२०८३ आश्विन १३, मंगलवार १६:५३
काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने स्वीकृति प्रदान गरेको छ। जसअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिइने भएको छ।
यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै बैठकले विभिन्न तीन वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। मन्त्री पोखरेलका अनुसार संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती प्रशासनका दुई सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन समेत गरेको छ। नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ भने नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ।
निर्णयहरू सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको, बरु परिवारकै तर्फबाट सुरक्षा माग भएपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको दाबी गरे ।
खेलकुद क्षेत्रका विषयमा बोल्दै उनले लामो समयदेखि घरेलु लिग नहुँदा खेलाडीहरू मारमा परेकाले सरकार घरेलु लिग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको र खेल क्षेत्रको जग बलियो बनाउन देशभरका २७ ठाउँमा खेल पूर्वाधार निर्माणको कार्य अघि बढाइएको जानकारी समेत दिए।
