२०८३ भाद्र १९, शुक्रबार ०६:२८
काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघ तथा आबद्ध निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
संघको भदौ १५ गते बसेको बैठकले भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ।
बैठकले बेपत्ता भएकाहरूको सकुशल उद्धारको कामना गर्दै उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र मित्रराष्ट्रका उद्धारकर्ताप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना, पूर्वाधार, संरचना तथा जनधनको विवरण प्राप्त भएपछि बीमा दाबी भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर शीघ्र भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ।
यसै क्रममा भदौ १७ गते संघ तथा आबद्ध निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो तर्फबाट संकलन गरेको ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
संघका अध्यक्ष मनोहर दास मुलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको उपस्थितिमा उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो।
सहयोग गर्ने संस्थामा नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघसहित सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेका छन्।
त्यसैगरी सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा संकलन गरेको २६ लाख २३ हजार १८ रुपैयाँसमेत सोही अवसरमा हस्तान्तरण गरिएको छ।
एनएलजी इन्स्योरेन्स र आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले यसअघि नै बाढीपीडितका लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। संघका अनुसार अन्य निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू पनि सहयोग गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन्।
रकम हस्तान्तरणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देश संकटमा परेको समयमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
बाढीबाट प्रभावित आयोजना तथा पूर्वाधारको बीमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतासँगै बीमा क्षेत्रले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा समेत योगदान गर्ने क्रम अघि बढाएको हो।
