२०८३ भाद्र ८, सोमबार २०:०७
काठमाडौं, भदौ ८ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्दै हाल कायम पाँच वर्षे कार्यकाललाई तीन वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था अघि बढाएपछि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, नेतृत्वको स्थायित्व र मौद्रिक नीतिको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८ मा हाल गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। ऐनले कार्यकाल पूरा भएका गभर्नरलाई सरकारले पुनः एकपटक नियुक्त गर्न सक्ने बाटोसमेत खुला गरेको छ। तर संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको अर्थ समितिले पाँच वर्षको सट्टा तीन वर्ष कार्यकाल कायम गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले उपयुक्त ठानेमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
यसअनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए गभर्नरको कार्यकाल ‘तीन प्लस दुई’ वर्षको हुनेछ। अर्थात् नियुक्त भएको तीन वर्षपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप दुई वर्ष निरन्तरता दिने वा नदिने अधिकार सरकारसँग रहनेछ। आलोचकहरूले भने यस्तो व्यवस्थाले गभर्नरलाई आफ्नो निर्णयमा सरकारप्रति बढी निर्भर बनाउने र केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामा असर पार्न सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्।
यद्यपि अर्थ समितिले गरेको निर्णय हालै कानुन बनेको अवस्था होइन। संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित हुनुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसैले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष नै कायम छ।
पूर्वगभर्नरको असहमति
कार्यकाल घटाउने प्रस्तावप्रति पूर्वगभर्नरहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार गभर्नरलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पर्याप्त समय आवश्यक हुन्छ र कार्यकाल छोट्याउँदा नीतिगत निरन्तरतामा असर पर्न सक्छ।
पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि गभर्नरको कार्यकाल घटाएर राष्ट्र बैंकलाई अस्थिर तथा अल्पकालीन नेतृत्वको हातमा पुर्याउने जोखिम रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया, योग्यता र छनोट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि कार्यकाल मात्र घटाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राख्नुभएको छ।
“राम्रो काम गर्ने गभर्नरलाई कम्तीमा पाँच वर्ष ढुक्क भएर काम गर्न दिनुपर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्छ,” भट्टराईको भनाइ छ।
पूर्वगभर्नरहरूको यस्तो धारणा सार्वजनिक भइरहँदा बहालवाला गभर्नर भने प्रस्तावित व्यवस्थाका विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक बहसमा देखिनुभएको छैन। यही कारण राष्ट्र बैंकभित्रबाट यस विषयमा किन स्पष्ट धारणा नआएको भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
कार्यकाल घटाएर नियुक्तिको दायरा फराकिलो
अर्थ समितिले गभर्नरको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थासँगै गभर्नर बन्न सक्ने व्यक्तिको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रावधानमा पनि परिवर्तन अघि बढाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत गभर्नर पदका लागि योग्य हुन सक्नेछन्। तर बैंकको सीईओ पदबाट अलग भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र गभर्नर पदका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा काम गरेका अनुभवी व्यक्तिलाई पनि गभर्नर बन्ने बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, लेखा, व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य वा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नर पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
यसले गभर्नर नियुक्तिमा वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिको प्रवेश सहज बनाउने देखिन्छ। तर कार्यकाल भने छोट्याउने प्रस्ताव गरिएकाले नियुक्तिको दायरा फराकिलो बनाउँदै कार्यकाल खुम्च्याउनुको उद्देश्य र प्रभावबारे पनि बहस सुरु भएको छ।
गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गरी थप दुई वर्ष सरकारको मूल्यांकनमा निर्भर बनाउने व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने आशंका पनि गरिएको छ।
गभर्नरले मौद्रिक नीति, ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्वलगायत संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यसम्पादनका आधारमा पुनः नियुक्ति हुने वा नहुने विषय सरकारको निर्णयसँग जोडिँदा गभर्नरको निर्णय क्षमतामा अप्रत्यक्ष दबाब पर्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
अर्कोतर्फ, कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्षको अवसर दिने व्यवस्था सकारात्मक हुन सक्ने धारणा पनि छ। यसले कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने नेतृत्वलाई स्वतः पाँच वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता हटाउने र राम्रो काम गर्ने गभर्नरलाई थप समय दिने अवसर सिर्जना गर्न सक्ने समर्थकहरूको तर्क छ।
तर यसको मूल्यांकनको आधार कस्तो हुने, कसले गर्ने र मूल्यांकनमा राजनीतिक प्रभाव हुन नदिन कस्तो संस्थागत संयन्त्र बनाउने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर प्रस्तावित व्यवस्थामा महत्वपूर्ण हुनेछ।
गभर्नरको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावमा बहालवाला राष्ट्र बैंक नेतृत्वबाट तत्काल सार्वजनिक प्रतिक्रिया नआए पनि केन्द्रीय बैंकले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना सुझाव दिएको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंककी सहायक प्रवक्ता सुधा श्रेष्ठले यस विषयमा आफूले तत्काल प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताउँदै माथिल्लो तहबाट जानकारी लिन आग्रह गर्नुभएको छ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अर्थ समितिमा कानुन निर्माणका लागि विज्ञहरू सहभागी रहेको र उनीहरूले राम्रो सोचेर उपयुक्त कानुन निर्माण गर्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न विषयमा लिखित सुझाव दिएको छ। गभर्नरको कार्यकाल र अधिकार क्षेत्रका विषयमा विभिन्न देशका अभ्यासलाई समेत ध्यान दिएर कानुन निर्माण हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ।
“अहिले गभर्नरको कार्यकालका विषयमा कानुन निर्माणका लागि छलफल मात्र भएको हो। विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ,” ती अधिकारीले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार कानुन निर्माणकै क्रममा रहेको विषयमा राष्ट्र बैंकले तत्काल प्रतिक्रिया दिनु केही हतारो हुन सक्छ। संस्थाले भने आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सुझाव तथा धारणा सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
बहसको केन्द्रमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नै मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन भएको हो। त्यसैले गभर्नरको नियुक्ति, कार्यकाल र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था केवल व्यक्तिको पदावधिसँग जोडिएको विषय नभई समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषय हो।
गभर्नरको कार्यकाल छोट्याउँदा नेतृत्व परिवर्तन छिटो हुने र नीतिगत प्राथमिकतासमेत बारम्बार बदलिन सक्ने जोखिम हुन्छ। अर्कोतर्फ, लामो कार्यकाल भए पनि कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने नेतृत्वलाई हटाउन कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ।
यही दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै प्रस्तावित कानुनको मुख्य चुनौती हो। गभर्नरको कार्यकाल कति वर्ष हुने भन्नेभन्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया कति पारदर्शी, मूल्यांकन कति वस्तुगत र पुनः नियुक्ति कति संस्थागत हुन्छ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ।
अर्थ समितिको प्रस्ताव अहिले विधेयक निर्माणको चरणमा रहेकाले अन्तिम कानुन कस्तो बन्ने भन्ने अझै निश्चित छैन। तर पाँच वर्षे कार्यकाललाई तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावले भने नेपालको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व, स्वायत्तता र मौद्रिक नीतिको स्थायित्वबारे गम्भीर बहस सुरु गरिसकेको छ।
