२०८३ भाद्र ७, आईतवार १२:२६
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा सञ्चालित निजी छात्रावास (होस्टेल)लाई तोकिएका मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्न एक महिनाको समय दिएको छ।
विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार, चर्को शुल्क असुली, कमजोर पूर्वाधार, असुरक्षा तथा होस्टेलभित्र लागुऔषध र मादक पदार्थको प्रयोग बढेको गुनासो आएपछि प्रशासनले २१ बुँदे व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रशासनका अनुसार नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा केही होस्टेललाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै शिलबन्दीसमेत गरिएको छ। होस्टेलभित्रै भएको झडपमा विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनासमेत देखिएपछि प्रशासनले सुरक्षा र व्यवस्थापनमा थप कडाइ गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै निजी होस्टेलले सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। शुल्क तथा दररेट सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्ने र तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिन नपाइने प्रशासनले जनाएको छ।
होस्टेल सञ्चालक र विद्यार्थीबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्नेछ। भाडाको घरमा होस्टेल सञ्चालन गरिएको भए सञ्चालक र घरधनीबीच पनि लिखित सम्झौता हुनुपर्नेछ।
सुरक्षाका लागि कोठा र शौचालयबाहेकका संवेदनशील स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने, २४ घण्टा जिम्मेवार वार्डेन तथा निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक, वार्डेन र विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, होस्टेलमा लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
प्रशासनले होस्टेलमा पर्याप्त हावा–प्रकाश आउने कोठा, व्यवस्थित पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष, शुद्ध खानेपानी, बिजुली र इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ। महिला र पुरुषका लागि सञ्चालन हुने होस्टेलमा छुट्टाछुट्टै आवास तथा कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
सरसफाइ तथा खानाको गुणस्तरमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आपत्कालीन अवस्थाका लागि फायर एक्स्टिङ्गुइसर, प्राथमिक उपचारका सामग्री तथा सरकारी निकायका आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर सबैले देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ।
विद्यार्थीलाई मानवीय, सुरक्षित र मर्यादित वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने तथा होस्टेल आसपासका छिमेकीलाई असर पर्ने गरी होहल्ला गर्न नहुने प्रशासनले जनाएको छ। विद्यार्थीको अनुशासन र मर्यादा कायम गर्न महिनामा कम्तीमा एकपटक प्रशिक्षण तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालका अनुसार तोकिएको एक महिनाभित्र २१ बुँदे मापदण्ड पूरा नगर्ने होस्टेल सञ्चालकमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ।
