२०८३ आश्विन २७, मंगलवार २०:२३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न तीन महिना थप समय दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै प्रभावित ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो सुविधा दिन भनेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेका उद्यम, परियोजना तथा व्यवसायका साथै रसुवा भन्सार नाकाबाट कच्चापदार्थ, अर्धतयारी र तयारी वस्तु आयात वा निर्यात गर्ने व्यवसायले पनि यो सुविधा पाउन सक्नेछन्।
सहुलियत दिनुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको बिक्री तथा आम्दानी, नगद प्रवाह, मौज्दात रकम, आयात–निर्यातमा परेको असर र कर्जाको सदुपयोगिताको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।
किस्ता भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएका वास्तविक प्रभावित ऋणीले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन्। राष्ट्र बैंकले २०८३ असोज मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ताको समय २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना प्रभावित ऋणीलाई यस्तो सहजीकरण गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बाढी प्रभावितका नाममा अन्य ऋणीले यो सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा रहेका १६ वाणिज्य बैंकका शाखा, एक विकास बैंक, एक फाइनान्स कम्पनी र १० लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको छ। थप सुविधा तथा सहुलियत मूल्यांकन प्रतिवेदन र सरकारको प्रतिवेदनका आधारमा तय गरिने उनले बताए।
भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीबाट तीन खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
बाढीका कारण ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य ऊर्जा प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थानका लागि तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
