२०८३ श्रावण २६, मंगलवार १४:५२
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले १५औं महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा दायर पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मुद्दा दोहोऱ्याएर हेर्ने अनुमति (निस्सा) प्रदान गरेको अवस्थामा असोज दोस्रो साता निर्धारित महाधिवेशनका सम्पूर्ण कार्यक्रम रोक्न माग गरिएको हो।
कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा ‘राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति’का संयोजक शशांक कोइरालाले पार्टीका सम्पूर्ण सांगठनिक, नीतिगत तथा १५औं महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पत्र बुझाएका हुन्।
मंगलबार सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट साउन २२ गते मुद्दा पुनरवलोकनको ‘निस्सा’ जारी भइसकेकाले साविककै नेतृत्व र संरचनाको वैधानिकतामाथि कानुनी प्रश्न खडा भएको अवस्थामा महाधिवेशनका गतिविधि रोक्न माग गरिएको हो।
संयोजक कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णय नगर्न तथा सम्पूर्ण संरचनालाई साविककै अवस्थामा राख्न माग गरिएको छ।
तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय, पालिका, वडा कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगलाई समेत बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रमा, अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई असर पर्ने गरी गतिविधि अगाडि बढाएमा अदालतको अवहेलना वा कानुनी प्रतिकूलताको जिम्मेवार सम्बद्ध पक्ष नै हुने चेतावनी दिइएको छ।
इतर समूहले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ । भेलाले उस्तै परे नयाँ दल घोषणा गर्न सक्ने बताइएको छ । कांग्रेस संस्थापनले एकताका लागि संवाद नै नचाहेको भन्दै सँगै बस्न नसकिने निर्णयमा शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरू पुगेका छन् ।
