२०८३ श्रावण २५, सोमबार १५:३६
काठमाडौं । सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विराटनगर जुट मिलका भौतिक संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ। साथै, यसअघि भएका अध्ययन तथा निर्णयहरूको समेत समीक्षा गरिनेछ।
कार्यदलले जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प र आवश्यक रणनीतिसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरू सहभागी थिए।
बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो।
यस्तो हुनेछ कार्यदलको कार्यदेश
१. विराटनगर जुट मिल सञ्चालन सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदनका सुझाव/ सिफारिस अध्ययन गर्ने।
२. विराटनगर जुटमिलको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानूनी पक्षको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन/विश्लेषण गर्ने र अन्तर्निहित समस्या पहिचान गर्ने।
३. विराटनगर जुटमिल परिसरमा रहेको भवन, कारखाना लगायतका भौतिकसंरचनाहरु, मेसीनरी एबम् पाटपूर्जाको विद्यमान अवस्था र तिनको उपयोगको सम्भाव्यताको गहन विश्लेषण गरी प्रयोग गर्न सकिने भवन, मेसीनरी/उपकरणहरु तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने उपकरण/ मेसीनरीको विवरण यकीन गर्ने र प्रयोगमा आउन सक्ने भौतिक संरचनाहरु भवन, मेसीनरी/उपकरणहरु मर्मत को लागत अनुमान तयार गर्ने।
४. विराटनगर जुटमिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लगायतको सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्ने र फरफारकका लागि कानूनी तथा व्यावहारिक सुझाव पेश गर्ने।
५. विराटनगर जुटमिल सञ्चालनका लागि लाभ लागत विश्लेषणसहितको सम्भावित विकल्पहरु पहिचान गर्ने र उपयुक्त विकल्प सिफारिश गर्ने।
६. विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका नीतिगत, संरचनागत, कानूनी सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरु कार्यान्वयन योजना सहित सिफारिश गर्ने।
७. कार्यदलले उपयुक्त ठानेका सुझाव सिफारिस गर्ने।
