२०८३ श्रावण १४, बिहीबार ०९:२९
काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीले बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सन् २०२७ सम्म अधिकांश नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय (ईभी) बनाउने महत्त्वाकांक्षी नीति लागू गरेको छ।
नयाँ नीतिअनुसार तीनपाङ्ग्रे, साना मालवाहक सवारी तथा त्यसपछि दुईपाङ्ग्रे सवारी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय हुनेछन्। विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। साथै, पेट्रोलबाट चल्ने पुराना सवारी विस्थापन गर्न पनि आर्थिक प्रोत्साहन दिइनेछ।
हाल दिल्लीमा दर्ता भएका कुल सवारीमध्ये करिब पाँच प्रतिशत मात्रै विद्युतीय छन्। सरकारले नयाँ नीतिमार्फत यो अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
विज्ञहरूले यो नीति वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी हुन सक्ने बताए पनि पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र उपभोक्ताको विश्वास निर्माण नगरी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
उपभोक्ताहरूले पनि चार्जिङ स्टेशनको उपलब्धता, ब्याट्रीको क्षमता तथा लामो दूरीको यात्रासम्बन्धी चिन्ता अझै कायम रहेको बताएका छन्। एपी न्यूजका अनुसार यी चुनौती समाधान गर्न सकेमा दिल्लीको विद्युतीय सवारी अभियानले प्रदूषण नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
