२०८३ श्रावण १३, बुधबार १४:०६
भारतको पेटिएम पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड औपचारिक रूपमा खारेजी प्रक्रियामा जाने भएको छ। दिल्ली उच्च अदालतले बैंक नियमन ऐन, १९४९ र कम्पनी ऐन, २०१३ अनुसार बैंकलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले सन् २०२६ को अप्रिलमा पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकले निक्षेपकर्ताको हितविपरीत गतिविधि गरेको तथा नियामकीय मापदण्ड पालना नगरेको ठहर गर्दै बैंकको लाइसेन्स रद्द गरेको थियो। त्यसपछि आरबीआईले बैंकलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न अदालतको अनुमति मागेको थियो।
अदालतले जुलाई ८ र जुलाई २२, २०२६ मा जारी आदेशमार्फत बैंकको लिक्विडेसन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यससँगै दिल्ली उच्च अदालतले स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई)का पूर्व मुख्य महाप्रबन्धक गिरीकुमार एम. नायरलाई पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकको आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त गरेको छ।
आरबीआईका अनुसार नायरलाई बैंक नियमन ऐन र कम्पनी ऐनअन्तर्गत आवश्यक सबै कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको छ। उहाँले बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन, दायित्व फर्छ्योट तथा लिक्विडेसनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
यसअघि आरबीआईले सन् २०२२ मा पेटिएम पेमेन्ट्स बैंकलाई नयाँ ग्राहक थप्न रोक लगाएको थियो। त्यसपछि सन् २०२४ मा नयाँ निक्षेप स्वीकार गर्न, क्रेडिट सेवा सञ्चालन गर्न तथा टपअप सेवा प्रदान गर्नसमेत कडा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। नियामकीय निर्देशनको निरन्तर उल्लंघन भएपछि अन्ततः बैंकको लाइसेन्स रद्द गर्दै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरबीआईले जनाएको छ।
