२०८३ श्रावण १, शुक्रवार १३:२०
काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन बैंकिङ क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा लगानी विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन विभिन्न नीतिगत सहुलियत र लचकता अपनाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप करिब ९ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने क्षमता रहेको जनाएको छ।
काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर वित्तीय पहुँच विस्तार भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६० खर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा अझै ठूलो मात्रामा लगानी विस्तार गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकले ऊर्जा पूर्वाधारलाई अन्य क्षेत्रभन्दा फरक रूपमा हेर्दै कर्जा सीमामा समेत विशेष व्यवस्था गरेको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित आयोजनामा बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य सामान्य क्षेत्रमा भने यस्तो सीमा २५ प्रतिशतसम्म रहेको छ।
ऊर्जा आयोजनाका लागि आवश्यक दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन बैंकहरूलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने सुविधा समेत दिइएको छ। यस्ता ऋणपत्रमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। हालसम्म वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले करिब १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरिसकेका छन्।
ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि थप स्रोत जुटाउन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत समर्पित ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसबाट सरकारको प्राथमिकतामा रहेका ठूला आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापनमा समेत छुट दिएको छ। आयोजना निर्माण अवधिमा बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि १ प्रतिशत मात्र रकम छुट्याए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बैंकको लागत घटाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, ५० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण अवधिभित्रको ब्याजलाई मूलधनमा समावेश गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ। यसले लामो समय लाग्ने ऊर्जा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
कर्जा वर्गीकरण प्रणालीमा समेत जलविद्युत् आयोजनालाई सहजता दिइएको छ। अन्य क्षेत्रमा एउटा किस्ता भुक्तानी ढिला हुँदा सम्पूर्ण कर्जा जोखिमयुक्त वर्गमा राख्नुपर्ने भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा भने भाका नाघेको किस्तालाई मात्र सम्बन्धित जोखिम वर्गमा राख्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकास केवल बैंक ऋणमा निर्भर नभई विभिन्न वित्तीय स्रोतको संयोजनबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। राष्ट्र बैंकले ल्याएको ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी ले अन्तर्राष्ट्रिय हरित ऋणपत्र, जलवायु कोष र वातावरणमैत्री लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विस्तारका लागि अब बैंकिङ कर्जासँगै वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले ऊर्जा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाको लगानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
