२०८३ असार २३, मंगलवार १८:२५
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि लचिलो तथा सतर्क मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
बैंकले हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको र समष्टिगत आर्थिक अवस्था अनुकूल रहेकाले न्यून–लागत अर्थतन्त्र कायम राखी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने नीति लिएको गर्भनर डा. बिश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने क्रममा बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई आवश्यक पर्ने मौद्रिक तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम राख्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने छ । तरलताको अवस्थाअनुसार संरचनागत, नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत् राखिएको छ। त्यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
विदेशी मुद्रा खरिदबाट सिर्जना हुने तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनमार्फत विदेशी मुद्रा बजार व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउन समष्टिगत विवेकशील नियमनलाई निरन्तरता दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रणालीगत जोखिम देखिएको अवस्थामा मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले आवश्यक नियामकीय औजारको प्रयोग जारी रहने उल्लेख गरिएको छ
मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैगरी सञ्चालन लागत घटाएर त्यसको लाभ सेवाग्राहीसम्म पु-याउनेतथा वित्तीय सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएपछि सोहीअनुसार लक्षित कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दै नयाँ नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागू गरिनेछ ।
कर्जा व्यवस्थापनतर्फ व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने समस्या न्यूनीकरण गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ । संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) पनि सहज बनाइनेछ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशनहरू सरलीकरण गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गरिनेछ भने विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र पनि सरल बनाइनेछ ।
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ऋण कारोबार सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययनसमेत अघि बढाइने भएको छ । नेपाल सरकारका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारका कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा समेटिएका राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्रमशः कार्यान्वयन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी महिनादेखि मुद्रास्फीतिको दबाब क्रमशः घट्दै जाने र आगामी आर्थिक वर्षभर मूल्य स्थिरता लक्ष्यभित्र रहने अपेक्षा गरेको छ । तर मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा बढेमा, न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने र आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
साथै, अत्यावश्यक अवस्था बाहेक समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारमा परिवर्तन नगर्ने नीति लिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम रहँदा बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुने र वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास थप मजबुत हुने विश्वास राष्ट्र बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
आगामी मौद्रिक नीति २०८३-०८४ का मुख्य बिशेषताहरु
लचिलो मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता, न्यून–लागत अर्थतन्त्र कायम राख्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने ।
आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य ।
मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित राख्ने लक्ष्य ।
कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने ।
नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर यथावत् राख्ने ।
अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम राख्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने।
नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत् राख्ने ।
अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् ।
विदेशी मुद्रा खरिदबाट सिर्जना हुने तरलता व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन ।
स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन मार्फत विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था ।
समष्टिगत विवेकशील नियमनलाई निरन्तरता ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटाइजेसन र शाखा व्यवस्थापन सुधार, लागत घटाई सेवाको गुणस्तर बढाउने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी नयाँ नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने।
व्यक्तिगत जमानीबाट हुने असीमित दायित्व हटाउने विशेष व्यवस्था ।
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने समस्या न्यूनीकरण गर्ने ।
रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीति ।
शेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको सबलताका आधारमा निर्धारण गर्ने ।
ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहज बनाउने ।
कर्जा, ब्याजदर र ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू सरलीकरण गर्ने ।
विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र सरल बनाउने ।
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ऋण कारोबार सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने ।
सरकारका बजेट तथा सुधार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित राष्ट्र बैंकका कार्यक्रम समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने ।
आगामी महिनादेखि मुद्रास्फीतिको दबाब घट्ने र मूल्य स्थिरता लक्ष्यभित्र रहने अपेक्षा ।
मुद्रास्फीति वा वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती आएमा मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यक परे ब्याजदर करिडोर साँघुरो बनाउने ।
अत्यावश्यक अवस्था बाहेक समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू परिवर्तन नगर्ने, ताकि नीतिगत स्थिरता कायम राख्ने ।
