२०८३ असार २३, मंगलवार १२:४२
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको मूल्यांकन र सिंहावलोकन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाह्य क्षेत्र बलियो र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहे पनि आन्तरिक मागमा आएको सुस्तताका कारण वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।
मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रको स्थिति समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। यद्यपि २०८३ वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकोमा २०८३ बैशाखमा विन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १५.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा २०८३ वैशाख मसान्तमा कायम सञ्चिति १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहेका कारण अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन्। २०८३ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत कायम भएको छ।
मुख्य नीतिगत व्यवस्था र सुविधाहरू अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अपनाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत लचकता र सुविधाहरू प्रदान गरेको छ।
निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड पुर्याइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट वृद्धि गरी २५ करोड बनाइएको छ। व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा रु। ५० लाखबाट बढाएर एक करोड कायम गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा सात लाखबाट १५ लाख पुर्याइएको छ। साथै, साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १० लाख कायम गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्व भूराजनीतिक तनाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको अवरोधजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीका साथै आन्तरिक रूपमा असोज महिनाको अधिक वर्षा र बाढीपहिरोका कारण कृषि उत्पादनमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु, सार्वजनिक तथा निजी निर्माणमा सुस्तता आउनु र विगतका कर्जाको गुणस्तर कमजोर भई निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूको लगानी क्षमता प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
