२०८३ असार १९, शुक्रबार १६:११
काठमाडौं । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूको अवस्था नाजुक भएको भन्दै केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले तत्काल व्यवस्थापनको माग गरेको छ । शुक्रबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिले सुकुम्बासीहरूमाथिको सरकारी अमानवीयता विरुद्ध संघर्षको चेतावनी समेत दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूको केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरकारद्वारा होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरी सुकुम्बासीहरूको अवस्थाबारे नियामक निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघर्ष समितिले डोजर पीडितहरूको पक्षमा बोल्ने क्रममा पक्राउ परेका डम्बर तामाङलाई तत्काल रिहा गर्न तथा उनीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सिताराम तामाङले वर्तमान सरकारले देशमा जनतामाथि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा दमनचक्र चलाएको आरोप लगाए । “हामीले सुरुमै भनेका थियौं, बालेन सरकार देशको हितमा होइन, विदेशीको योजना सफल पार्न आएको हो, त्यही गर्यो, सबैभन्दा तल रहेका जनतामाथि बुट बजार्यो,” तामाङको कथन छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का नेता दिनेश शर्माले विकल्प बिना भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई सडकमा पुर्याएर बालेन सरकारले जनघाती काम गरेको आरोप लगाए ।
समितिका सदस्य बाबुराम गजमेरले होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनका क्रममा त्यहाँको अवस्था अत्यन्त दयनीय र अपमानजनक रहेको बताए । “डोजर आतंकका कारण दुई जनाले आत्महत्या गरेका, घर भत्काइएका कारण थप चार जनाको मृत्यु भएको तथा महिला, बालबालिका, सुत्केरी र नवजात शिशुसमेत कष्टकर अवस्थामा बस्न बाध्य पारिएको छ, के यो सरकार नेपाली जनता कै हो त?” गजमेरले प्रश्न गरे ।
संघर्ष समितिका सदस्य राजकुमार हिङमाङले सरकारले विस्थापित नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको, बरु उनीहरूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दमन र विभेद गरेको आरोप लगाए । वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका हिङमाङले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई भेट्न जाने राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था र सर्वसाधारणलाई समेत रोक लगाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
समितिका सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खेमनारायण भण्डारीले वर्षौंदेखि बस्दै आएको वासस्थानबाट विस्थापन गरेर सुकुम्बासी तथा भूमिहीन जनतालाई गैरनागरिक जस्तो व्यवहार गरिएको र राज्य तानाशाहीतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।
संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष सुकुम्बासीहरूको तत्काल सुरक्षित आवास, रोजगारी, उत्पादनका लागि जमिन, भत्काइएका घर तथा संरचनाको क्षतिपूर्ति, मृतकका परिवारलाई राहत, बालबालिकाको शिक्षा, बिरामीको निःशुल्क उपचार, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था र विस्थापित परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
