काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गर्दै आएको पाइएको छ। उनीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार बहालवाला कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्। साथै, स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले ऐनविपरीत कार्य गरेको भन्दै ती कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। अन्यथा, निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन अन्य कर्मचारीको अवस्थाबारे पनि अध्ययन र खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिएकी छन्।






