काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले लामिछानेको मागअनुसार संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएका हुन् ।
जोशीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश दिएको हो । इजलासले लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई भने कायम राख्न भनेको छ ।
सुमन खनाललगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा लामिछानेलगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अभियोग पत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब लामिछानेसहित जीबी राई र छविलाल जोशी पनि संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरबाट मुक्त भएका छन् ।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनअघि रविलाई फौजदारी कसुरबाट मुक्त गरिएको छ । अब रवि असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुनेछन् ।
रविमाथि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पर्सा, काठमाडौं, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सहकारीको पैसा अपचलनसँगै संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । रवि अहिले पनि सोही मुद्दाको तारेख बुझ्न अदालत धाइरहेका छन् । बिहीबार मात्र उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तारेख बुझेका थिए ।






