काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ अझै टुंगिन सकेको छैन । बहस अपूरो रहेपछि मुद्दा पुनः ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो ।न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सोमबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ मंगलबार पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

उक्त रिट अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी र युवराज सफललगायतले दायर गरेका हुन् । उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको आरोपपत्रमा गरेको संशोधन निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगै विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकहरूले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित हुन नदिन अदालतबाट आदेश माग गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेमाथि लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि उनलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सहज हुने बाटो खुलेको थियो ।

उक्त निर्णयअनुसार लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिका रूपमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

यसअघि लामिछानेले आफूमाथि लगाइएका केही अभियोग फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा अभियोग संशोधनको निर्णय भएको थियो ।

निर्णयपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।