२०८३ असार २४, बुधबार १९:४७
काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य लिएको थियो। त्यसको ३८ दिनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सोही लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत तय गरेको लक्ष्यलाई गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय नीतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको हो। बजेटपछि सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक दिशा तय गर्ने भएकाले यसप्रति निजी क्षेत्रको सधैं ठूलो अपेक्षा रहन्छ।
के थियो निजी क्षेत्रका अपेक्षा
मौद्रिक नीति तयार पार्नुअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन, नाइमा, बैंकर एसोसिएसनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी संघ-संस्थाले राष्ट्र बैंकसमक्ष आ-आफ्ना सुझाव पेस गरेका थिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने नीति ल्याउन आग्रह गर्दै एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी बनाउने, बैंक दर ५ प्रतिशतमा झार्ने, स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ खारेज गर्ने माग गरेको थियो। विगत पाँच वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्त रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको भन्दै चेम्बरले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा प्राथमिकता दिन जोड दिएको थियो।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बजार माग उकास्ने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारतर्फ बढ्ने सुझाव दिएको थियो। यसका अतिरिक्त निर्देशित कर्जाको सीमा घटाउने, ब्याजदर निर्धारण प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने, स्टार्टअपका लागि विशेष कर्जा सुविधा दिने र राष्ट्र बैंकभित्रै अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने सुझावहरू पनि परिसंघले अघि सारेको थियो।
मौद्रिक नीतिका मुख्य लक्ष्य र योजना
दर्जनौं संघ-संस्थाको सुझाव समेटेर सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले निम्न लक्ष्य र योजना अघि सारेको छ:
- सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित राख्ने
- कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने
- नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर यथावत् राख्ने
- अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा राख्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने
- नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दर यथावत् राख्ने
- वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने
- समष्टिगत विवेकशील नियमनलाई निरन्तरता दिने
यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटाइजेसन र शाखा व्यवस्थापन सुधार गरी लागत घटाउने, वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी नयाँ नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने, व्यक्तिगत जमानीबाट हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने समस्या न्यूनीकरण गर्ने र रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सहजीकरण गर्ने योजना पनि नीतिमा समेटिएको छ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ऋण कारोबारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र ब्याजदर करिडोर क्रमशः साँघुरो बनाउने योजना पनि मौद्रिक नीतिले अघि सारेको छ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार बजेट र मौद्रिक नीतिले तय गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कम छ। उनका अनुसार यी लक्ष्य पूरा हुनका लागि अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान हुनुपर्ने भए पनि हाल त्यस्तो अवस्था छैन।
उनले अमेरिका-इरान युद्धले होर्मुज व्यापारिक नाका प्रभावित पारेको र यसले पेट्रोलियम आयात-निर्यातमा असर पुर्याउने चेतावनी दिए। साथै, देशभित्रको सडक अवस्था कमजोर रहेकाले उत्पादन लागत बढ्ने र यसले महँगी नियन्त्रणलाई थप कठिन बनाउने उनको भनाइ छ। “राष्ट्र बैंकले खाली बजेटको लक्ष्य पछ्याउनुपर्ने भएकाले मात्र यी सीमा उल्लेख गरेको जस्तो लाग्छ,” उनले भने।
डा. अधिकारीले गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन केन्द्रबारे मौद्रिक नीतिमा केही उल्लेख नभएको, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता लगानीमा परिणत नभएको र यसका लागि बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन) नै संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याए। नीतिमा प्रस्तावित धेरै अध्ययनका प्रतिवेदन कस्ता आउँछन् र त्यसका आधारमा त्रैमासिक समीक्षामा कस्तो नीति लिइन्छ भन्नेमा अझै अस्पष्टता रहेको उनले बताए। “यस अर्थमा पनि यो मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन, तर केही सुधार होलान्,” उनले निष्कर्ष निकाले।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक रहेको तर त्यसको कार्यान्वयन पाटो थप प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। नीजि क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय प्रणाली सुदृढ बनाउने व्यवस्थालाई उनले स्वागत गरे, तर व्यवसाय लागत घटाउने, कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने विषयमा थप ठोस कदम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मल्लले स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनशील व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्न र एकद्वार केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैंकिङ प्रक्रिया थप सरल र डिजिटल बनाउन आग्रह गरे। नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत रहेका मल्लका अनुसार मौद्रिक नीतिको वास्तविक सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भर पर्छ, र यसका लागि राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच सुदृढ समन्वय आवश्यक छ।
