२०८३ जेष्ठ ९, शनिबार १३:०१
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विशेषगरी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सिँचाइ आयोजनाको सुस्त प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार सुक्खायाममा बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न निर्माण गर्ने भनिएका जलाशययुक्त आयोजना वर्षौंदेखि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ७७० मेगावाटको दूधकोशी, ४१७ मेगावाटको नलसिंहगाड तथा २८० मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना अझै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको ७७ दशमलव ५ मेगावाटको घुन्सा र ७० दशमलव ३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी आयोजना बजेट अभावका कारण रोकिएको उल्लेख गरेको छ । दूधकोशी आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय हुन सकेको छैन भने नलसिंहगाड, सिम्बुवा र नौमुरे आयोजनाको खरिदपूर्व तयारी नै पूरा नभएकाले निर्माण सुरु हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका तथा रुपान्तरणकारी आयोजनामा तोकिएका लक्ष्य पूरा नभएको र आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डसमेत पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीसँग असुल हुनुपर्ने करोडौं रकम उठेन
बबई–भादा–औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनामा ठेक्का अन्त्य गरी निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिसहित दुई करोड चार लाख ७४ हजार रुपैयाँ अझै उठाउन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका १३ निकायअन्तर्गत ६६ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको काम अधुरै रहेको देखिएको छ ।
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण तथा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत त्रिभुवन बस्ती लगायत शाखा नहर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिए पनि स्रोत सहमति नपाउँदा निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
मध्य तराईका पाँच जिल्लामा एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, पावर हाउस लगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा बढी
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहेका छ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत अनुमान अत्यधिक बढेको छ । सुरुमा एक खर्ब एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागत ११३ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
हालसम्म ती आयोजनामा एक खर्ब चार अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसके पनि भौतिक प्रगति भने न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाअनुसार प्रगति न्यूनतम २६ दशमलव ६५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८२ दशमलव २७ प्रतिशतसम्म मात्रै पुगेको छ ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँधस्थल र विद्युत्गृहको ठेक्का सम्झौता अन्त्य भइसके पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुआती लागत दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेकामा संशोधित लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनले यो लागत अझै बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
आयोजनाका लागि ४५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसके पनि लगानी मोडालिटी तय हुँदाहुँदै निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
जग्गा विवाददेखि वन समस्या सम्मले रोकिए आयोजना
प्रतिवेदनमा जग्गा विवाद, वित्तीय मोडालिटी ढिलाइ, बजेट अभाव, वनसम्बन्धी समस्या तथा कार्ययोजनाअनुसार काम अघि नबढ्नुजस्ता कारणले ठूला आयोजनामा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
यिनै कारणले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्दै गएको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान, प्रभावकारी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय तथा बजेट सुनिश्चितता गरेर समय, लागत र गुणस्तर कायम राख्दै आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रसारण लाइनको अवस्था झन् कमजोर
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रगति अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइनको प्रगति २४ दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । भेरी करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति दुई दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै छ ।
किमाथाङ्का–अरुण हब ४०० केभी प्रसारण लाइनको प्रगति दुई दशमलव ७७ प्रतिशत, पश्चिम सेती–नयाँ अत्तरिया ४०० केभी प्रसारण लाइनको प्रगति शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
तमोर हब–चाँगे–ढुंगे–साँघु २२० केभी प्रसारण लाइनको प्रगति पनि दुई दशमलव ६३ प्रतिशतमा सीमित छ ।
यस्तै, लमाबगर–बाह्रबिसे प्रसारण लाइनको प्रगति एक दशमलव ११ प्रतिशत तथा शीतलपाटी–ढुंगेसाँघु प्रसारण लाइनको प्रगति शून्य दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत दुई अन्तरदेशीय तथा १६ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आयोजना कार्यान्वयनमा रहे पनि अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको अनुमति तथा रुख कटानमा भएको ढिलाइका कारण काम सुस्त बनेको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ ।
