२०८३ जेष्ठ ६, बुधबार १८:४२
काठमाडौँ। गणितज्ञ तथा डेटा वैज्ञानिक क्लाइभ हम्बीले सन् २००६ मै डेटालाई विकासको नयाँ इन्धन (न्यू आयल) को रूपमा व्याख्या गरेका थिए । अर्थात् आधुनिक अर्थतन्त्रमा डेटाले इन्धनले जस्तै शक्ति र मूल्य राख्न थालेको छ भन्ने उनको भनाइ थियो । औद्योगिक युगमा अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य स्रोत इन्धन थियो, कार, उद्योग, यातायात सबै इन्धनमा निर्भर थिए । तर अहिले डिजिटल युगमा त्यो भूमिका डेटाले लिएको छ ।
अहिलेको विश्व बजारमा जसको नियन्त्रणमा डेटा हुन्छ, भविष्यको अर्थतन्त्रमा उसैको प्रभाव बढी हुन्छ भनिन्छ । यही कारण अहिले अमेरिका, चीन, युरोपदेखि मध्यपूर्वसम्म डेटा सेन्टरमा अर्बौं डलर लगानी भइरहेको छ ।
डेटा सेन्टरको महत्व नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ । प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा र हरेक क्षेत्र प्रविधिमा आश्रित हुँदै गर्दा डेटा सेन्टरमा लगानी, यसको महत्व र आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ ।
गत वैशाख २४ गते केही नेपाली व्यवसायीले काठमाडौँ र वीरगञ्जमा टायर–४ को हाइपरस्केल ‘बिचुटेन डेटा वर्ल्ड’ नामक डेटा सेन्टर निर्माणको घोषणा गरेका थिए । दुवै ठाउँमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने कम्पनीले घोषणा गरिसकेको छ ।
त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिचुटेन डेटा वर्ल्डका लगानीकर्तासँग भेट गरी डेटा सेन्टर निर्माणमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पनि नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माणमा विदेशी लगानीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार डेटा सेन्टरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुचि र सम्भावनाबारे सरकारले अध्ययन योजना बनाइरहेको छ ।
नेपालमा अहिले डिजिटल प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अधिकांश बैंकिङ कारोबार मोबाइलबाट हुन थालेका छन्, सरकारी सेवा अनलाइनमा गइरहेका छन्, भिडियो सामग्री हेर्ने प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म सामान्य मानिने ‘डेटा’ अहिले अर्थतन्त्र, व्यापार, सुरक्षा र सरकारी सेवाको केन्द्रमा पुगिसकेको छ । यही डेटालाई सुरक्षित राख्ने, प्रशोधन गर्ने र सञ्चालन गर्ने आधार भनेको ‘डेटा सेन्टर’ हो ।
हुवावे टेक्नोलोजीका निर्देशक रोहितचन्द्र शाहका अनुसार नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर डेटाको महत्व बढ्दै गएको छ र यसमा लगानी पनि बढ्न थालेको छ । शाह नेपालको पहिलो एक्रिडेटेड टायर स्पेसलिस्ट (एटिएस) हुन् ।
“अहिले हरेक क्षेत्र प्रविधिमय भइरहेको छ, यसले डेटा सेन्टरको महत्व बढाएको छ । पहिले टेलिकम कम्पनीले मात्रै प्रयोग गर्थे भने अहिले हरेक क्षेत्रका लागि डेटा सेन्टर आवश्यक भइसकेको छ,” उनले भने ।
शाहका अनुसार हुवावेले नेपालमा लामो समयदेखि डेटा सेन्टरसम्बन्धी समाधान दिँदै आएको छ । “हुवावेले डेटा सेन्टर निर्माणदेखि सबै सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साना र ठूला गरी एक दर्जनभन्दा बढी डेटा सेन्टर निर्माण गरिसकेका छौँ, अब हामी एआई डेटा सेन्टरमा केन्द्रित भइरहेका छौँ,” उनले भने ।
डेटा सेन्टर केवल सर्भर राख्ने भवन मात्रै होइन । भविष्यमा डेटा सेन्टर नै एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, फाइभ–जी, स्मार्ट सिटी, स्वचालित उद्योग र डिजिटल अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बन्नेछ । विशेषगरी ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट व्यवस्थापन, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ र ‘ग्रीन डेटा सेन्टर’ मा जोड रहेको हुवावेको भनाइ छ ।
“बैंकको एउटा डिजिटल केवाइसी एकदेखि १५ एमबीसम्मको भइसकेको छ । डिजिटलाइजेसनको प्रयोग जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै डेटा सेन्टरको आवश्यकता बढ्दै जान्छ,” शाहले भने, “डेटा सेन्टरको महत्व कतिसम्म छ भने डेटा सेन्टरमा समस्या आउँदा सम्पूर्ण प्रणालीमै समस्या आउँछ ।”
नेपालमा डेटा सेन्टरको अवस्था
हाल नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैले डेटा सेन्टरमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले पनि ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सरकारी सेवा अनलाइनमा लैजाने नीति अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सरकारी डेटा व्यवस्थापन भइरहेको छ भने भविष्यमा सरकारी क्लाउड प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइएको छ ।
नेपाल सरकारले सिंहदरबारभित्र एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएको यो डेटा सेन्टरले सरकारी निकायको डोमेन दर्तादेखि वेबसाइट होस्टिङसम्मका काम गर्दै आएको छ । साथै सरकारी विद्युतीय सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि पूर्वाधार, सिंहदरबार नेटवर्क पूर्वाधार सञ्चालन, डेटा ब्याकअपलगायत काम पनि यसले गर्दै आएको छ ।
त्यसबाहेक नेपाल टेलिकमको जावलाखेल र भैरहवामा रहेका डेटा सेन्टर, एनसेलको नक्खुस्थित डेटा सेन्टर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्युचाटारस्थित डेटा सेन्टर तथा वर्ल्डलिङ्कलगायत कम्पनीहरूले पनि डेटा पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका छन् ।
क्षेत्रीय हब बन्न सक्छ नेपाल
विज्ञहरूका अनुसार नेपालको डेटा सेन्टर उद्योग अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । यद्यपि नेपाल डेटा सेन्टरका लागि क्षेत्रीय ‘हब’ बन्नसक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय डेटा सेन्टरमा भइरहेको लगानी, विदेशी कम्पनीहरूको रुचि, सस्तो ऊर्जा र नेपालको भूगोललाई यसको मुख्य आधार मानिएको छ ।
बिचुटेन डेटा वर्ल्डका प्रबन्ध निर्देशक नवीन अग्रवालले नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्नसक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
“प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले डेटा सेन्टरमा लगानी बढिरहेको छ । यस विषयमा हामीले पनि डेढ वर्ष अनुसन्धान गरेर लगानी गर्ने निर्णय गरेका हौँ । सबै हिसाबले नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्नसक्ने ठूलो सम्भावना देखेका छौँ,” उनले भने ।
हुवावे टेक्नोलोजीका निर्देशक शाहका अनुसार नेपालको चिसो हावापानीका कारण कुलिङका लागि कम ऊर्जा खपत हुन्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा सञ्चालन खर्च पनि कम भएकाले कम लागतमा सेवा दिन सकिने अवस्था छ ।
एआईका लागि प्रयोग हुने ‘जिपियु सर्भर’ ले अत्यधिक ताप उत्पादन गर्ने भएकाले अहिले विश्वभर डेटा सेन्टर उद्योग नयाँ चिस्यान प्रणालीतर्फ गइरहेको छ । एआई डेटा सेन्टरमा ऊर्जा खपत धेरै हुने भएकाले विद्युत् व्यवस्थापन र ताप नियन्त्रण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
हुवावेले विश्वभर क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई पूर्वाधार, स्मार्ट ऊर्जा प्रणाली र डेटा सेन्टर समाधानमा लगानी बढाइरहेको जनाएको छ । कम्पनीले एआई डेटा सेन्टरका लागि ‘वन–स्टप सोलुसन’ विकास गरिरहेको दाबी पनि गरेको छ । यसअन्तर्गत विद्युत् प्रणाली, ब्याकअप पावर, स्मार्ट निगरानी, नेटवर्क, चिस्यान व्यवस्थापन र क्लाउड प्रणालीलाई एउटै संरचनामा जोड्ने रणनीति अपनाइएको कम्पनीको भनाइ छ ।
भविष्यका डेटा सेन्टर पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने र एआईमार्फत तापक्रम, विद्युत् खपत, नेटवर्क अवस्था तथा सम्भावित जोखिमको निगरानी गर्न सकिने दाबी गरिएको छ । यसले सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै डेटा सेन्टरलाई बढी सुरक्षित र ऊर्जा दक्ष बनाउने कम्पनीको दाबी छ ।
हुवावेले ‘मोडुलर डेटा सेन्टर’ अवधारणामा पनि जोड दिएको छ । आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्न सकिने, छिटो निर्माण गर्न सकिने र कम लागतमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले विकासशील मुलुकका लागि यस्तो मोडेल उपयोगी हुनसक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
डेटा सेन्टरमा प्रयोग हुने विद्युत् प्रणालीमा पनि कम्पनीले विशेष ध्यान दिइरहेको जनाएको छ । केही सेकेन्ड विद्युत् अवरोध हुँदा पनि ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्ने भएकाले उच्च विश्वसनीय ‘युपिएस’ प्रणाली र ब्याकअप समाधान विकासमा कम्पनी केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
“नेपालमा अहिले टायर–३ सम्मका डेटा सेन्टर छन्, ‘हाइपरस्केल’ डेटा सेन्टर निर्माण भइसकेको छैन, तर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ,” शाहले भने । उनका अनुसार नेपाली प्रयोगकर्ताको ठूलो डेटा अझै विदेशी सर्भर तथा अन्तरराष्ट्रिय क्लाउड प्लेटफर्ममा निर्भर छ । नेपालमै डेटा सेन्टर निर्माण गर्न सके डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकता बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
डेटा सेन्टरका मापदण्ड
पहिले डेटा सेन्टर निर्माणसम्बन्धी विशेष कानुन थिएन । तर सरकारले केही समयअघि डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१ जारी गरेको थियो । अहिले सोहीअनुसार डेटा सेन्टर सञ्चालन भइरहेका छन् ।
डेटा सेन्टरका लागि विश्वव्यापी रूपमा अपटाइम इन्स्टिच्युटको मापदण्ड प्रचलित छ । यसले डेटा सेन्टरको विश्वसनीयता, सुरक्षा र निरन्तर सञ्चालन क्षमताको मूल्याङ्कन गर्छ ।
यस संस्थाले डेटा सेन्टरलाई टायर–१ देखि टायर–४ सम्म वर्गीकरण गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ । टायर–१ आधारभूत स्तर हो भने टायर–४ सबैभन्दा उच्च स्तर मानिन्छ, जहाँ कुनै प्रणालीमा समस्या आए पनि अर्को ब्याकअप प्रणाली तुरुन्त सक्रिय भएर सेवा अवरुद्ध हुन दिँदैन ।
नेपालमा हाल एनसेलको नक्खुस्थित डेटा सेन्टर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्युचाटारस्थित डेटा सेन्टर टायर–३ अन्तर्गत पर्छन् । हालै टायर–४ स्तरको डेटा सेन्टर निर्माणको घोषणा गरिएको छ ।
कति चुनौतीपूर्ण ?
डेटा सेन्टर निर्माण अत्यन्त महँगो पूर्वाधार हो । उच्च क्षमताको विद्युत्, चिस्यान प्रणाली, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले लागत निकै ठूलो हुन्छ ।
नेपालमा अझै पनि स्थिर विद्युत् आपूर्ति, उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, अन्तरराष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती कायम छन् ।
अर्कोतर्फ, डेटा कहाँ राख्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने र विदेशी कम्पनीको पहुँच कति हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी संरचना अझै पूर्ण विकसित भइसकेको छैन ।
एआईको विस्तारसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ । त्यसैले भविष्यमा डेटा सेन्टर निर्माणसँगै साइबर सुरक्षा पूर्वाधार विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
