२०८३ जेष्ठ ६, बुधबार १९:३१
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लाई पक्राउ गर्नुको आधार र कानुनी कारण स्पष्ट पार्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अदालतले २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले प्रसाईंको तर्फबाट अधिवक्ता आशिष लुइँटेल ले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
हाल जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको नियन्त्रणमा रहेका प्रसाईंलाई कुन कानुनी आधारमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे अदालतले स्पष्ट विवरण मागेको छ। अदालतको आदेशमा “आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएको मितिले २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु” भनिएको छ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संवैधानिक उपचार मानिन्छ। कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको दाबी भएमा अदालतले पक्राउको वैधता परीक्षण गर्न यस्तो रिटमार्फत सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्ने व्यवस्था छ।
प्रसाईं पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक अभिव्यक्ति, आन्दोलन तथा सार्वजनिक गतिविधिका कारण चर्चामा रहँदै आएका छन्। उनको पक्राउको विषय सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया देखिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि अब सरकारले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारण, अनुसन्धानको अवस्था तथा प्रयोग गरिएको कानुनी आधारबारे विस्तृत जवाफ अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ। अदालतले प्राप्त जवाफ र सम्बन्धित कागजातका आधारमा आगामी सुनुवाइमा थप आदेश दिनेछ।
Headline (English):
Subtitle (Nepali):
News Tags (Nepali):
