२०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार ०९:३४
काठमाडौं । सरकारले सुशासन, आर्थिक वृद्धि र गुणस्तरीय सेवालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३–८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै विद्यमान आर्थिक चुनौती चिर्ने र थिति बसाल्ने बजेट ल्याउने घोषणा गरे ।
‘सुशासन र न्याय, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समान अवसरलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट निर्माणको क्रममा हामी छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र असल शासनका मूल आदर्शप्रति अविचल रहँदै ‘थिति बसाल्ने’ संकल्पसहित नीतिगत स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी शासनप्रणाली स्थापित गर्ने दिशातर्फ वर्तमान सरकार अघि बढेको छ ।’
अर्थमन्त्रीले बिहीबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘आगामी आर्थिक वर्ष ०८३–८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारीकेन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ ।’
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा रहेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्रीले संसद्मा सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, मध्यमवर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणलाई समेटेर बजेटका मुख्य पाँच सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।
वाग्लेले आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताए । ‘राज्यलाई उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने गरी शासकीय सुधारको शृंखला कार्यान्वयन गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
लगानीमैत्री आर्थिक वातावरण सुदृढ गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्दै उद्यम–व्यवसायमा रहेका अवरोध हटाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउँदै उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा अघि बढाउने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
सरकारले भूगोल र बस्तीबिच मात्र नभई उत्पादन, बजार, सेवा र अवसरबिचको दूरी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक–सामाजिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्ने गरी एकीकृत पूर्वाधार निर्माण गर्ने बजेटको सिद्धान्त रहेको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सिपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पुँजी विकास गर्ने बजेटको सिद्धान्त रहेको छ । सरकारले पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) परिचालन गर्ने बजेटको सिद्धान्त छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कानुनी तथा संस्थागत सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग, क्षेत्रगत स्रोतको पुनर्प्राथमिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, सामाजिक लगानी तथा बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
