२०८३ बैशाख १९, शनिवार १४:२४
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यले खुस्बु ओलीले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनको सचिवालयमार्फत जारी वक्तव्यमा विगतदेखि समाधान हुन नसकेको समस्या समाधानतर्फ सरकारको पहललाई सकारात्मक भनिए पनि तयारीविना गरिएको विस्थापनले नागरिकलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको उल्लेख गरिएको छ।
वक्तव्यमा उनले भनेकी छिन कि विस्थापनभन्दा पहिले वैकल्पिक व्यवस्थापन अनिवार्य हुनुपर्छ। तर त्यसो नगर्दा अहिले हजारौँ नागरिक सामाजिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा प्रभावित भएका छन्। उनले विगतमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले “मानिसको जीवन प्रमुख हो” भन्ने कुरा स्मरण गराउँदै अहिलेको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएकी छन्—खोला किनारमा बस्ने गरिबको जीवनको मूल्य किन नदेखिएको? किन दुई जना नागरिकले आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने अवस्था आयो?
उनले सरकारसँग पाँच वर्षको जनादेश हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन नीति र प्रणाली विकास नगरी हतारमा निर्णय गरिएको आरोप लगाएकी छन्। संसदमा गहिरो छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ। दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने विषयमा तत्काल निर्णय र बल प्रयोगले समस्या झन् जटिल बन्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
उनका अनुसार वर्षौँदेखि सहिँदै आएको समस्या केही समय थप सहन सकिन्थ्यो, तर पर्याप्त तयारीबिना गरिएको हतारो निर्णयले भविष्यमा ठूलो पछुतो ल्याउन सक्छ। “समाधान व्यवस्थित, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन हुनुपर्छ,” भन्ने सन्देश वक्तव्यमा जोड दिइएको छ।
वक्तव्यमा विकास र मानवीय मूल्यबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पार्क, पुल र शहरको सुन्दरता भन्दा माथि नागरिकको जीवन, सुरक्षा र सम्मानलाई राख्नुपर्ने बताइएको छ। अहिले हजारौँ नागरिक पीडामा रहेको भन्दै यो केवल विकासको मुद्दा नभई मानवीय संवेदनशीलता र राज्यको जिम्मेवारीको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ।
अन्त्यमा सरकारलाई सचेत गराउँदै भनिएको छ, विकासको वास्तविक अर्थ नागरिकको कल्याण हो, र त्यो सुनिश्चित नगरी गरिने कुनै पनि विकास अधूरो रहनेछ।
