काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको ‘सय रुपैयाँ भन्सार’ नीतिले मधेशका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको भन्दै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनी पुगेर फर्किएपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति उल्लेख गर्दै थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो अव्यावहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनले सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसको सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
थापाले सीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने’ व्यवस्थाले स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको बताएका छन्। हालै संघीय सरकारले उक्त नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेपछि दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनको ठहर छ ।
उनले सीमा क्षेत्रमा भेटिएका एक ज्यालादारी मजदुरले सामान्य उपभोगका सामानका कारण घण्टौँसम्म जाँचमा बस्नुपरेको गुनासो गरेको भन्दै उक्त नीति नयाँ नभए पनि व्यवहारमा अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गरे।
एक स्थानीय महिलाले पहिले ‘सम्मानका साथ सीमा पार गर्थ्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ,’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दा आफूलाई गम्भीर बनाएको उनले बताएका छन् । ‘यो व्यवस्था विभिन्न सरकारका पालामा कानुनमै रहे पनि यसको प्रभावका कारण कार्यान्वयनमा ल्याइएको थिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘समयमै सुधार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो।’
थापाले उक्त व्यवस्थालाई नागरिकमैत्री नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। ‘यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन, यो एक प्रकारको हेपाहा नीति हो। यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो। नियमित आवतजावतलाई शंकामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ। स्वयंभन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन। त्यसो भए यो दुःख आखिर किन र कसका लागि ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले दैनिक जीवन, रोजगारी र आधारभूत आवश्यकतामा प्रत्यक्ष असर परेको बताउँदै नीति पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् ।





