काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामा शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउनेदेखि शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर अभिवृद्धि, अनलाइनबाट एनओसी लिनेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ ।

यसबीचमा विद्यार्थी भर्ना र शुल्क व्यवस्थापन, शैक्षिक क्यालेन्डर सुधारका कामलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षाक्षेत्र दलीय राजनीतिमुक्त बनाउन हस्तक्षेपकारी पहल गरेका छन् ।

दलीय संगठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट जस्ता गैरराजनीतिक संयन्त्रको विकास गरिनेछ । साठी दिनभित्र शिक्षण संस्थाबाट दलीय आधारमा बनेका संगठनका संरचना हटाइने १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट स्टुडेन्ट काउन्सिल कार्य सुरु भएको छ ।

विश्वविद्यालय समन्वय समितिको हालैको निर्णयअनुसार सबैलाई विद्यार्थी संगठन स्थापनका लागि भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने, संगठनका भौतिक संकेत हटाउने र कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको भए खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८८ मा विद्यार्थीलाई स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्नेगरी विश्वविद्यालयले तत्काल कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले कार्यविधि बनाउन लागेको छ भने अन्य विश्वविद्यालय कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् ।

यस्तै, शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने र आगामी शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षा बन्द गरी ‘वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध डेलिभरी बेस्ट गभर्नेन्सका लागि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न परिपत्र भएको र सम्बन्धित संस्थाबाट कार्यतालिका तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नका लागि जिआइडिसीमा भएको नेटवर्क इस्युको समाधान भएको छ ।
सिकाइ चौतारी मोबाइल एप विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र नै रिजल्ट आउनेगरी तयारी भइरहेको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र भई सोको प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसकेको छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकलाई सरकारी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप, विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनःस्थापना गर्न मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको छ । प्रमाणपत्रहरु नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।

वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन सक्ने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको एनओसी शाखाले एनओसी सर्टिफिकेटलाई फेसलेस बनाउन एनओसी अनलाइन पोर्टल र त्रिभुवन विश्वविद्याल तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच हालै एपिआई गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको हो । केयुसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । योसँगै विद्यार्थीले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।