काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेलगत्तै उनीहरूका निकटका कानुन व्यवसायीहरूले कानुनी उपचार सुरु गरेका छन्। उनीहरूले आइतबार बिहान अदालत खुलेलगत्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने तयारी गरिरहेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरूले सबै कानुनी लडाइँ थाल्ने र त्यसको छलफल सुरु भइसकेको जानकारी दिए। साथै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई ले पक्राउमा कतिपय सन्दर्भ नमिलेकाले कानुनी उपचार खोज्ने तहको परामर्श सुरु भइसकेको बताएका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार, आयोगको प्रतिवेदनमा तथ्य र निष्कर्ष खण्डबीच समानता छैन। प्रतिवेदनमा ओली र लेखकको संलग्नता भेटिनु नपरेको अवस्थामा पनि फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिएको छ। साथै, सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई भाग्ने जोखिमका आधारमा पक्राउ गर्नु गैरजरुरी परेको उनीहरूको तर्क छ।

प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसी ले भने, ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित छैन र दोषी नभएका व्यक्तिहरूमाथि निष्कर्ष लेखेर पक्राउ गर्नु उचित छैन।’

एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरेर एउटै मुद्दा लिएर अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्। यसरी अदालतमा प्रश्न उठाउनाले आगामी दिनमा पक्राउ प्रक्रियाको वैधानिकता र निष्पक्षता परीक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ।