२०८२ फाल्गुन २८, बिहीबार १४:५७
वाशिङ्टन।अमेरिकी प्रशासनले चीन, मेक्सिको र युरोपेली संघसहित विश्वका १५ भन्दा बढी अर्थतन्त्रविरुद्ध नयाँ व्यापार छानबिन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को प्रशासनले हालै सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ रणनीतिका रूपमा अघि बढाएको हो।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरले पत्रकारहरूसँगको संवादमा सन् १९७४ को ट्रेड एक्टको सेक्शन ३०१ अन्तर्गत यी छानबिनहरू सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। उक्त कानुनले कुनै देशले अनुचित व्यापार अभ्यास गरेको प्रमाणित भएमा अमेरिकालाई त्यस देशबाट आयात हुने वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने अधिकार दिन्छ।
ग्रियरका अनुसार अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक उत्पादन क्षमता, असन्तुलित व्यापार र बजारको मागभन्दा बढी उत्पादनसँग सम्बन्धित नीतिहरूको अध्ययन गर्नु हो। उनका अनुसार केही प्रमुख व्यापार साझेदार देशहरूले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वास्तविक मागभन्दा धेरै उत्पादन क्षमता कायम राखेका छन्, जसले व्यापार असन्तुलन बढाउने गरेको छ।
यस अनुसन्धानको दायरामा चीन, मेक्सिको र युरोपियन युनियन बाहेक जापान, भारत, ताइवान, भियतनाम, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, इन्डोनेसिया, मलेसिया, कम्बोडिया, बंगलादेश र थाइल्यान्ड पनि रहेका छन्। अमेरिकी प्रशासनका अनुसार आवश्यक परे अन्य देशहरूविरुद्ध पनि यस्तै अनुसन्धान सुरु गर्न सकिनेछ।
यसअघि अमेरिकन सर्वोच्च अदालले ६–३ को बहुमत निर्णयमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (IEEPA) अन्तर्गत लगाएको ‘रिसिप्रोकल ट्यारिफ’ कानुनी अधिकारबाहिर भएको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि ट्रम्पले तुरुन्तै नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै ट्रेड एक्टको सेक्शन १२२ अन्तर्गत अस्थायी रूपमा १० प्रतिशत ‘ग्लोबल ट्यारिफ’ लागू गरेका थिए, जसको अवधि १५० दिनसम्म रहने व्यवस्था छ।
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्टले हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा आगामी केही महिनाभित्र अमेरिकी ट्यारिफहरू पुनः अदालतको निर्णयअघि लागू रहेको स्तरमै फर्किन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय र वाणिज्य विभागले आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान पूरा गरेपछि थप व्यापारिक प्रतिबन्ध तथा ट्यारिफ लागू गर्न सक्नेछन्।
अमेरिकी प्रशासनले यी कदमहरूको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उद्योग र रोजगारीलाई संरक्षण गर्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु रहेको जनाएको छ। साथै, अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित देशहरूबाट लिखित सुझाव लिने र सार्वजनिक सुनुवाइ पनि आयोजना गरिने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
