२०८२ पुष १३, आईतवार १९:१९
काठमाडौँ। म्यानमारमा आज आम निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको छ। सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको पाँच वर्षपछि पहिलोपटक देशमा निर्वाचन हुन लागेको हो। सैन्य प्रशासनले यस निर्वाचनलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि धेरै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षले यस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। आज पहिलो चरणमा सीमित टाउनशिपहरूमा मतदान सकिएको छ भने आगामी साता र महिनामा अन्य क्षेत्रहरूमा निर्वाचन हुने जनाइएको छ। सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएका क्षेत्रहरूमा भने मतदान स्थगित गरिएको छ।
यसपटक निर्वाचनमा करिब पाँच हजारभन्दा बढी उम्मेदवार दर्ता भएका छन्। तर अघिल्लो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीलाई सहभागिताबाट बाहिर राखिएको छ। पार्टीकी नेतृ तथा नोबेल पुरस्कार विजेता आङ सान सु ची अझै पनि हिरासतमा रहेकाले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन सकेकी छैनन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सैन्य समर्थित दलहरूलाई लाभ पुग्ने गरी निर्वाचनको संरचना तयार गरिएको छ। यही कारणले विपक्षी समूह तथा नागरिक अभियानहरूले निर्वाचन बहिष्कारको आह्वान गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका तथ्यांकअनुसार हाल म्यानमारमा २० लाखभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित छन् भने हजारौँ नागरिक हिंसाबाट प्रभावित भएका छन्। यस्ता परिस्थितिमा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
मानवअधिकार संस्थाहरूले मतदान डर, नियन्त्रण र सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रताको वातावरणमा भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचनमार्फत सैन्य शासनले आफूलाई वैधानिकता दिन खोजेको आशंका बढ्दो छ।
निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आगामी केही साताभित्र सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्वाचनले म्यानमारको राजनीतिक भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने विषयमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको छ।
