२०८२ मंसिर २१, आईतवार १६:२९
काठमाडौं । हेटौंडा बजारको सडक विस्तार कार्य रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पत्र आइतबार प्राप्त भएपछि सडक विस्तार कार्य रोकिएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले जानकारी दिएको छ ।
‘सडक सीमा संरक्षण अभियानको क्रममा प्रकाशित सूचनाका विरुद्ध केही सरोकारवालाहरुबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२/०८/१९ मा जारी उत्प्रेषण आदेश मिति २०८२/०८/२१ गते, दिनको १२ः४६ मा म्याद तामेल भएकाले सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सूचनामा उल्लेख गरिएका कार्यहरु हाललाई स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हेटौडा बजारको दायाँबायाँ २५–२५ गज विस्तार गर्न शनिबार बिहानदेखि सडक किनारका संरचनामा डोजर लगाएर भत्काइएको थियो । प्रशासनले स्थानीयवासीको विरोधका बीच पनि सडक विस्तार अभियानलाई अघि बढाएको थियो । तर ५३१ वटा भौतिक संरचना भत्काइसकेपछि डिभिजन कार्यालयले आइतबारबाट एक साताका लागि रोकेको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रभित्रको राजमार्ग विस्तार अभियानबाट प्रभावित भएका घरधनी तथा व्यवसायीका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको नगर कार्यपालिकाको ७६औँ बैठकले सडक विस्तारपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न नौ बुँदे निर्णय गर्दै प्रभावित जनताको पुनर्स्थापनामा सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
बैठकले सडक विस्तारका क्रममा घर भत्किएका घरधनीलाई पुनःआवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, व्यवसाय बन्द भई विस्थापित हुनुपरेका व्यवसायीहरूको लगत संकलन गरी व्यवसाय पुनःसञ्चालन नहुँदासम्मको अवधिका लागि व्यवसाय कर छुट दिने प्रस्ताव नगर सभामा पेश गर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नयाँ घर बनाउन बाध्य भएका प्रभावितलाई दुई हजार वर्गफिटसम्म नक्सा पास दस्तुर छुट दिने प्रस्ताव पनि नगर सभासमक्ष लैजाने निर्णय भएको छ। साथै, सडक विस्तारका कारण जग्गाको अंश पूर्ण रूपमा समाप्त भई अन्यत्र घरजग्गा नहुने वास्तविक पीडितहरूको विवरण वडा कार्यालयमार्फत संकलन गरी आवास व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने तयारी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ ।
भवन निर्माण प्रक्रियालाई छरितो र सहज बनाउन ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट नक्सा पास तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, घर निर्माण सामग्री सुलभल मूल्यमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
