काठमाडौँ, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले सरकारले प्रस्तुत गरेको चलचित्र विधेयक आवश्यक संशोधनसहित अघि बढाउने सहमति जुटाएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सरकार, सांसद तथा चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाबीच विस्तृत छलफलपछि विधेयकमा थप प्रावधान समावेश गरी अघि बढाउने निर्णय भएको हो।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले विधेयक फिर्ता लिने सरकारको कुनै योजना नरहेको पुनः स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरोकारवालाको सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै विधेयक प्रक्रियालाई अघि बढाइने छ।
“विधेयक प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन। सुझावअनुसार व्यापक परिमार्जन गरेर अघि बढाउन सरकार तयार छ,” मन्त्री खरेलले भने।

सरकारबाट प्राप्त धारणा सुनेपछि उपस्थित चलचित्रकर्मी, निर्माता संघका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरू पनि विधेयक संशोधनको पक्षमा उभिएका थिए।

बैठकमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसी, कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला, निर्माता संघका महासचिव खगेन्द्र लामिछाने र चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष समीर बलामीले चलचित्र क्षेत्रको विधि पक्षलाई समेट्दै विधेयकलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकका विषयमा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला, विज्ञ र सांसदसँग छलफल गरिई दफावार छलफल अघि बढाइने बताइन्। उनले सरोकारवालाबाट लिखित सुझाव पनि मागिएको जानकारी दिइन्।