२०८२ मंसिर १६, मंगलवार १९:३०
काठमाडौं। वाईडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरू नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पुर्व पर्यटन मन्त्रि जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई सफाइ दिएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाईडबडी विमान खरिद गर्ने क्रममा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र अवैधानिक सम्झौता गरेको आरोप लागेको थियो। आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपूर्तिकर्ता कम्पनीका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी विमान खरिद प्रक्रिया बदनियतपूर्ण रूपमा अघि बढाएका थिए।
विमानको अधिकतम भारवहन क्षमता २ सय ४२ टनबाट २ सय ३० टनमा झार्दा पनि मूल्य भने २ सय ४२ टनकै राखेर, मूल्य वृद्धिको नाममा अमेरिकी डलर ६७ लाख ८८ हजार (झण्डै नेरु ७४ करोड ५८ लाख) भुक्तानी गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए। ‘अधिकतम भारवहन क्षमता घटाउँदा पनि मूल्य पुरानै राखी प्राइस इस्केलेसनमार्फत ठूलो रकम भुक्तानी हुनुले यसमा संस्थागत कमजोरी र राजनीतिक संरक्षण भएको देखाएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।
यस अनियमितताबाट नेपाल वायुसेवा निगमलाई अमेरिकी डलर १ करोड ३३ लाख ८८ हजार (१ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ) बराबरको हानि पुगेको आयोगले जनाएको छ।
ADVERTISEMENT
यस अनियमितताबाट नेपाल वायुसेवा निगमलाई अमेरिकी डलर १ करोड ३३ लाख ८८ हजार (१ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ) बराबरको हानि पुगेको आयोगले जनाएको छ। कानुनविपरीत राखिएको मूल्य वृद्धिको शर्तमार्फत आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी गरिनु भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलले भने, “हामीले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरूले सार्वजनिक स्रोतको हानि गर्ने योजनामा प्रतिवादीहरूको सक्रिय संलग्नता रहेको स्पष्ट देखिएको छ। यसमा दोषीलाई छूट दिनु भनेको कानुनलाई चुनौती दिनु हो।”
खरिद प्रस्ताव देखिनै मिलेमतो
खरिद प्रस्तावमा नयाँ र पुराना विमानबीच छुट्टै मापदण्ड नतोकिनु, मूल्याङ्कनका आधार अस्पष्ट राख्नु, प्राविधिक विवरण र निर्देशन स्पष्ट उल्लेख नगर्नुले खरिद प्रक्रियाको सुरुवाती चरण देखि नै मिलेमतो रहेको आयोगले जनाएको छ। विशेष अदालतले खरिद प्रस्ताब तयार पार्ने प्रक्रियालाई भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक बिन्दु माने पनि सबै प्रतिवादीलाई सजाय नदिइ केहीलाई मात्र दोषी ठहर गरेकोमा आयोग असन्तुष्ट छ।
मन्त्रीदेखि सबै तहका अधिकारीहरूको संलग्नता
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बिक्रेता कम्पनीको अवैधानिक शर्तहरु रोक्न सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि पहल नगरेको र सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले मूल्य वृद्धिको लागि सिधै सिफारिस गरेको प्रमाण मिसिलमा संलग्न रहेको छ। सञ्चालक समितिले अधिकतम भार वहन क्षमता घटाउने र मूल्यवृद्धि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको भए पनि विशेष अदालतले केही व्यक्तिलाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ। गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुवास रिजाल लगायत प्राविधिक तहका अधिकारीहरूले खरिद प्रस्ताव नियतबस त्रुटिपूर्ण तरिकाले तयार पारेको आयोगको आरोप छ।
‘विदेशी कम्पनीहरूसँग गरिने सम्झौता पारदर्शी नहुँदा यस्तो भ्रष्टाचार सम्भब भएको हो। त्यसैले यो नीति निर्माताहरू र नियामक निकायका लागि चेतावनी हो किनभने हामीले आगामी दिनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि कानुनी ढाँचा र निगरानीका मापदण्ड सुनिश्चित नगरेको खण्डमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग सहज रूपमा बढ्छ’, आयोगले भन्यो।
विदेशी कम्पनी र प्रतिनिधिको संलग्नता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, विदेशी आपूर्तिकर्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र रकम बाँडफाँडले नेपालका सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको बताएको छ । आयोगले दाबी गरेको विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरूमा, दिपक शर्मा, क्रिस्टियन न्युह्लेन, ओलेग क्यालिस्ट्रु, एएआर इन्टरनेशनल इन्क (अमेरिका)का जोन एम. होल्म्स, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मनीका आना टोपा, हाइ फ्लाइ एयरलाइन्स पोर्चुगलका पाउलो मिर्पुरी, हाइफ्लाइ एक्स आयरल्याण्डका जेराल्ड थोर्नटन र क्रिस्टियन न्युह्लेन, तथा नर्टन रोज फूलब्राइट एलएलपी जर्मनीका मार्कुस राडब्रुख र राल्फ स्प्रिङ्गरले भुक्तानी, रकम बाँडफाँड र मूल्य वृद्धि (प्राइस इस्केलेसन) गर्नलाई मिलेमतो गरेका थिए। ‘विदेशी कम्पनीहरूसँग गरिने सम्झौता पारदर्शी नहुँदा यस्तो भ्रष्टाचार सम्भब भएको हो। त्यसैले यो नीतिनिर्माताहरू र नियामक निकायका लागि चेतावनी हो किनभने हामीले आगामी दिनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि कानुनी ढाँचा र निगरानीका मापदण्ड सुनिश्चित नगरेको खण्डमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग सहज रूपमा बढ्छ’, आयोगले भन्यो।
विशेष अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आयोगको आरोप अनुसार, अदालतले प्रमाण ऐनका प्रावधानहरू ठीकसँग प्रयोग नगरेको, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ अन्तर्गत रहेका गम्भीर आरोपमा निर्णय नदिएको, मिसिलका प्रमाण र बयानहरूलाई उपेक्षा गरेको, र उल्टै मुद्दा दायरकर्तामाथि “चयनमुखी अभियोजन” जस्तो असान्दर्भिक टिप्पणी गरेको छ। आयोगले फैसलालाई “प्रमाणविपरीत, कानुनविपरीत र तर्कविपरीत” ठहर गर्दै सर्वोच्चअदालतमार्फत पुनरावलोकनको माग गरेको छ।
के छ सर्वोच्चमा संग आख्तियारको माग
वाईडबडी विमान खरिद प्रकरण फेरि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक समीक्षा अन्तर्गत आएको छ जहाँ आख्तियारले मुख्यरुपमा विशेष अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा बदर गर्ने, सबै ३२ प्रतिवादीविरुद्ध कैद र जरिवाना निर्धारण गर्ने, १ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढी बिगो असुल गर्ने विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई दोषी ठहर गर्ने लगायतका माग गरेको छ।
बिगो निर्धारण, असुली र भ्रस्टाचार निवारणको चुनौती
१ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढी बिगो माग भएको यो मुद्धाले नेपालमा सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रस्टाचारले पुर्याउने आर्थिक नोक्सानीको वास्तविक मूल्याङ्कन र भ्रस्टाचार निवारण प्रक्रिया कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रश्न पनि संगै उठेको छ । केवल सजाय दिने मात्र पर्याप्त हुँदैन; अदालतले उचित बिगो असुल गर्न सके मात्र यसले भविष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बलियो सन्देश दिन सक्छ। कम तथा असफल असुली वा ढिलाइ हुँदा झन् भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना रहन्छ। प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले भने,’हामीले बिगोको असुलीलाई केवल आर्थिक बिषय मात्र नबनाई, संस्थागत अनुशासन र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको विश्वासको संकेतको रूपमा हेर्नुपर्छ। जसले न्याय सम्पादन र भविष्यमा हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा स्पष्टता र कडाइ सुनिश्चित गर्ने सन्देश दिन्छ।’
