काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूसँग छलफल गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले उपत्यका मेयर्स फोरमको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेकी हुन् ।

उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसका लागि सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

भेटका क्रममा स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले आफूहरूले भोगिरहेका समस्याका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अवगत गराए । उनीहरुले आ–आफ्ना समस्या राख्दै यो सरकारले बोल्ड डिसिजन गर्न डराउन नहुने धारणा पनि राखे ।

फोहोर व्यवस्थापनको समस्याको गाँठो फुकाइदिन र सडक बत्तीको बक्यौता रकमसम्बन्धी विवाद मिलाइदिन पनि उनीहरुले आग्रह गरे ।

ललितपुर महागरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफू निर्वाचित भएर आउनुअघिको समेत बक्यौता रहेको जानकारी दिँदै उक्त रकम राफसाफ गरिदिन अनुरोध गरे ।

त्यस्तै सडक बत्तीको महसुल ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले तिर्न सक्ने र ४० प्रतिशत सङ्घीय सरकारले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

यस्तै जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहका कार्यालय सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दिपक कुमार रिसालले नेपाल ट्रस्टको जग्गामा सडक विस्तार गरिदिन आग्रह गरे । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले टोखा–छहरे बाटो चौडा पार्न स्थानीयलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरिदिन आग्रह गरे ।

दलीय सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले गैरदलीय सरकारले यो निर्णय गरेर इतिहास रच्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित नै नभएका व्यक्तिहरूले व्यक्तिका घरघरमा लुटपाट मच्चाएको भन्दै तिनलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।

नगरपालिकाले नै जाहेरी दिएर केही व्यक्ति पक्राउ गरेको भए पनि प्रहरी र अदालतबाट छुट्न थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

कीर्तिपुरका नगरप्रमुख कृष्णमान डङ्गोलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा बसपार्क, अस्पताल र प्रशासकीय भवन सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने माग राखे ।