काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र प्रतिशोधको राजनीति नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट असोज ९ गते जारी गरिएको विज्ञप्ति र सोही विज्ञप्तिका आधारमा गरिएको परिपत्रले संविधानवाद, कानुनी राज्य र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाउने भन्दै पीडितलाई आतंकित गर्ने काम भएको कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सप्रमाण भेटिएका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने नीति नेपाली जनताका लागि कदापि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले आह्वान गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आवरणमा आफ्नो कुत्सित मनसाय पूरा गर्ने विभिन्न आपराधिक समूहले २४ गते बिहानैदेखि अकल्पनीय ढंगको आतंक सिर्जना गर्ने राष्ट्रव्यापी हिंसा, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटना घटाउन थाले, जसबाट हरेक क्षेत्रका निजी तथा सार्वजनिक संरचना तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरी ध्वस्त बनाइए । २३ र २४ गते दुई दिनमा सुरक्षकर्मीसहित ७६ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । सयौँ घाइते छन् । राष्ट्रलाई खर्बौंको क्षति भएको छ । यस अकल्पनीय र दुःखद् घटनाको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको कुरा स्वागतयोग्य रहेको र त्यसले निष्पक्ष काम गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । ‘प्रदर्शनको आवरणमा गरिएको नियोजित र निर्देशित रूपमा योजनाबद्ध आगजनी गर्ने, राजनीतिक दल र दल विषेशका नेतामाथि बदलापूर्ण प्रतिशोध लिने उद्देश्यले आक्रमण गर्ने, कार्यालय तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने, सुरक्षाकर्मीको हातहतियार बोकेर लुट्ने अनि बर्दी लगाई हातहतियार बोकेर आतङ्क फैलाउँदै हिँडेका अवस्थामा देखिएका भेटिएका व्यक्तिउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै खोजतलास नगर्ने, कानुनी कारबाही नगर्ने भन्ने आसयको गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्ति र सोही विज्ञप्तिका आधारमा गरिएको परिपत्रले संविधानवाद, कानुनी राज्य र विधिको शासनमा प्रश्न उठेको छ”, विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

घटनाको छानबिन प्रारम्भ नहुँदै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा काम हुन थालेको भन्दै आयोगलाई नभएको क्षेत्राधिकारविहीन कार्य गर्न गराउन नहुनेमा जोड दिइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी, व्यक्तिगत र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गर्न थालेपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । जसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रहरीलाई कुटीकुटी मार्नेलाई पनि गृहमन्त्रीले उन्मुक्ति दिएका छन् । पक्राउ परेका धेरै व्यक्ति छुटिसकेका छन् ।