२०८३ जेष्ठ २७, बुधबार १४:२७
काठमाडौँ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत खेलकुद क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूको तुलनामा प्राथमिकता दिएको छ । सीमित स्रोत–साधनका बीच खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, क्रिकेट र फुटबलको विस्तार, खेलाडी कल्याण तथा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूलाई सम्बोधन गरिएको तथ्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । खेलकुद क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई राष्ट्रिय पहिचान, युवा सशक्तीकरण, सामाजिक एकता, आर्थिक गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्न थालिएको संकेत यस बजेटले दिएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रका लागि कुल चार अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतमा खुत्रे योजनाहरूका विकल्पमा यसपटक ठूला पुर्वाधारमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । पुराना गौरवका आयोजनाहरू मूलपानी, फाप्ला र १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लगानी मोडालिटी परिवर्तन गरेर भए पनि सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता देखिएको छ ।
यस अर्थमा सरकारको यो पहल स्वागतयोग्य छ । विशेष गरी लामो समयदेखि उपेक्षित रहँदै आएको खेल पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले खेलकुद क्षेत्रलाई नयाँ आशा दिएको छ । तर, स्वागतसँगै केही गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । के पूर्वाधार निर्माण मात्र खेलकुद विकासको आधार हो ? के रंगशाला बनेपछि स्वतः खेल संस्कृति विकास हुन्छ ? यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।
यस वर्षको बजेटले खेलकुदलाई दिएको महत्वले एउटा स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ, खेलकुद अब सरकारी प्राथमिकताबाट पूर्ण रूपमा बाहिर छैन । आधुनिक रंगशाला, इन्डोर स्टेडियम, क्रिकेट मैदान तथा प्रशिक्षण संरचनामा लगानी गर्ने घोषणा आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर इँटा र सिमेन्टका पुर्वाधार निर्माण गरेर छोड्दैमा खेलकुदमा रुपान्तरण हुँदैन । ओलम्पिक मुभमेन्ट नबुझ्दा खेलकुद क्षेत्र विवादमा आइरहन्छ । संघहरूमा हुने राजनीतिक खिचातानी र चलखेलले खेलकुदलाई पछाडि पारेको अर्काे प्रसंग छ । यसका लागी नियमित स्वदेश र वैदेशिक प्रशिक्षण, घरेलु लिगहरूको निरन्तरता, प्रशिक्षकहरूको दक्षता जस्ता सफ्वेयरको पाटोले खेलकुदको स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्दछ ।
पूर्वाधार जति प्राथमिकतामा पर्दछ यसको सफ्वेयरको पाटोलाई पनि त्यति नै महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
बजेमा विशेषगरी क्रिकेट पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदीयमान खेल बजारका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । नेपाली क्रिकेटले हासिल गरेको लोकप्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देखाएको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र युवा पुस्ताको आकर्षणलाई हेर्दा क्रिकेट केवल खेल नभई सम्भावित उद्योगका रूपमा विकसित हुन सक्ने आधार बनेको छ । यसलाई सरकारले क्यास गर्न पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नु उचित हो ।
यदि सरकारले घोषणा गरेका क्रिकेट रंगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रतियोगिता संरचनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने नेपालले भविष्यमा खेल पर्यटन, खेल व्यवस्थापन, प्रसारण अधिकार, प्रायोजन तथा खेल अर्थतन्त्रका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकापछि दक्षिण एसियामा क्रिकेटको अर्को सम्भावनाशील केन्द्रका रूपमा नेपाल स्थापित हुन सक्ने आधार यही लगानीले निर्माण गर्न सक्छ ।
तर विश्वका सफल खेल राष्ट्रहरूको अनुभव हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ, खेलकुदको सफलता केवल रंगशाला निर्माणबाट मात्र प्राप्त भएको देखिदैन । यसका धेरै अवयवहरू समावेश हुन्छन् । खेलकुदमा सफलता हात पार्ने देशहरूको पछाडीको राज दीर्घकालीन संरचनागत लगानी हो ।
रंगशाला त चाहियो नै ! त्यसका साथै अझ महत्वपूर्ण विषय भनेको विद्यालय तहदेखि खेल संस्कृतिको विकास, प्रशिक्षक उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि,खेल विज्ञान अनुसन्धान, खेलाडीको पोषण व्यवस्थापन, डेटा विश्लेषणमा आधारित प्रशिक्षण, वैज्ञानिक प्रतिभा पहिचान प्रणाली, विश्वविद्यालय खेल प्रणाली, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्दै खेललाई उद्योगका रुपमा विकास गर्ने ।
नेपाल अझै पनि यस्ता संरचनागत सुधारमा केन्द्रीत छैन । हामीले बुझ्नुपर्छ खेलाडी रंगशालाबाट नभइ विद्यालयबाट जन्मिन्छ र रंगशालामा गौरवका इतिहास लेख्छ । नेपालका विद्यालयमा खेल शिक्षकका पूर्ण व्यवस्था छैन । औपचारिकतामा सीमित छ । यदि सरकारले प्रत्येक विद्यालयमा खेल शिक्षक नियुक्त गर्ने, नियमित विद्यालय लिग सञ्चालन गर्ने र विद्यालय खेललाई शैक्षिक प्रणालीको अभिन्न हिस्सा बनाउने नीति लियो भने मात्र खेल संस्कृतिको आधार निर्माण हुनेछ ।
खेलाडी जति महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रशिक्षक त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा धेरै खेलहरूमा प्रशिक्षक अभाव, अद्यावधिक ज्ञानको कमी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण प्रणालीको अभाव देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा रहेका प्रशिक्षकहरू आउटडेटेट भइसकेका छन् ।
विश्वका सफल राष्ट्रहरूले खेलाडी उत्पादनभन्दा पहिले प्रशिक्षक उत्पादनमा लगानी गरेको पाइन्छ । प्रशिक्षकको गुणस्तर नबढाई खेलाडीको स्तर उकास्न सकिँदैन । त्यसैले प्रशिक्षक लाइसेन्सिङ, निरन्तर प्रशिक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र व्यावसायिक विकास कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा आउनुपर्छ ।
आजको खेलकुद केवल प्रतिभा र मेहनतमा सीमित छैन । आधुनिक खेलकुद विज्ञानमा आधारित छ । खेलाडीको शारीरिक अवस्था, मानसिक तयारी, चोट व्यवस्थापन, पोषण, प्रदर्शन विश्लेषण, रिकभरी प्रक्रिया र रणनीतिक तयारी सबै वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुन्छन् । नेपालमा अझै खेल विज्ञान केन्द्रको अभाव छ । पोषण विशेषज्ञ, खेल मनोवैज्ञानिक, बायोमेकानिक्स विज्ञ तथा डेटा विश्लेषकको प्रयोग अत्यन्त सीमित छ ।
जबकि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा अहिले डेटा विश्लेषण नै खेल परिवर्तन गर्ने प्रमुख उपकरण बनेको छ । खेलाडीको प्रदर्शन सुधारदेखि विपक्षीको रणनीति अध्ययनसम्म डेटा प्रयोग भइरहेको अवस्थामा परम्परागत शैलीबाट अब धेरै अगाडि जान सकिँदैन ।
नेपाल प्रतिभाको अभाव भएको देश होइन । हिमाल, पहाड र तराईका हजारौं युवामा प्राकृतिक क्षमता छ। समस्या क्षमता पहिचान गर्ने प्रणालीको हो । आज पनि धेरै प्रतिभाशाली खेलाडी अवसर नपाएर हराइरहेका छन् । कतिपय संघहरू पनि कमजोर मानसिकतामा सञ्चालित छन् । उनीहरूले संघलाई आफ्नो अंश झै गरेकाले नयाँ भित्रिने अवसर नपाएको गुनासो सम्बोधन गरिनुपर्छ । खेल विकासमा स्वायक्त रुपमा संचालन हुने संघहरू नै आफ्नो स्वार्थका लागि सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
वैज्ञानिक प्रतिभा पहिचान प्रणाली, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, उमेर समूह प्रतियोगिता तथा दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमबिना विश्वस्तरीय खेलाडी उत्पादन गर्न सकिँदैन । संघहरूले पनि यसका लागि भिजन तयार गर्ने, रणनीतिक बनाउन कार्य गरेको पाइँदैन ।
विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा विद्यालय र राष्ट्रिय टोलीबीचको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पुल विश्वविद्यालय खेल प्रणाली हो । नेपालमा यो क्षेत्र लगभग निष्क्रिय छ । खेलाडी जम्मा गरेर विदेशमा विश्वविद्यालय खेलमा सहभागि गराउने खेती भने रोकिएको छैन । विश्वविद्यालय लिग, अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता, खेल छात्रवृत्ति अनुसन्धान केन्द्रहरूको विकास नगरी उच्चस्तरीय खेलाडी उत्पादन कठिन हुन्छ ।
खेल संस्कृति निर्माणको अर्को आधार समुदाय नै हो । सबैका लागि खेल भन्ने अवधारणालाई सरकारले आत्मसात गर्न सकेको खण्डमा ठूलो रुपान्तरण हुन्छ । अहिले सहरीकरणको दबाबमा खुला मैदानहरू हराउँदै गएका छन् । खेल मैदानको संरक्षण र विस्तारबिना जनस्तरमा खेल संस्कृतिको विकास सम्भव छैन । हरेक स्थानीय तहमा सार्वजनिक खेल मैदान संरक्षण र व्यवस्थापनलाई कानुनी तथा बजेटीय प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
खेल उद्योग निर्माणको बहस कहिले सुरु हुन्छ ?
नेपालमा खेलकुदलाई अझै खर्चको क्षेत्रका रूपमा हेरिन्छ । तर विश्वले खेललाई उद्योगमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । नेपालमा पनि क्रिकेटका केही लिगहरूले त्यसको आभास दिइसकेका छन् । खेल पर्यटन, खेल सामग्री उत्पादन, खेल प्रविधि, प्रसारण अधिकार, खेल व्यवस्थापन, विज्ञापन, डिजिटल सामग्री, खेल शिक्षा तथा खेल सेवाहरू आज अर्बौं डलरको उद्योग बनेका छन् । नेपालले पनि अब खेलकुदलाई केवल पदक जित्ने माध्यम होइन, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ । बैक वित्तिय संस्थाहरूले सिएसआरको सीमित पैसा खेलकुदमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्यता गर्न सकेको खण्डमा पनि नेपाली खेलकुदको विकास अगाडि बढ्ने स्पष्ट छ ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट खेलकुदका लागि विगतका वर्षहरूको तुलनामा उत्साहजनक छ । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको प्रतिबद्धता, क्रिकेट तथा फुटबलमा गरिएको लगानी र खेलाडी कल्याणका कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य छन् । स्पष्ट रुपमा हेर्दा यो बजेट मूलतः पूर्वाधारमुखी बजेट नै हो । यसले रंगशाला निर्माणको जग राखेको छ, तर खेल संस्कृतिको घर निर्माण गर्ने काम अझै बाँकी छ । नेपालले अब खेलकुद विकासको बहसलाई रंगशालाबाट विद्यालयतर्फ, भवनबाट प्रशिक्षकतर्फ, संरचनाबाट संस्कृतितर्फ, र खर्चबाट उद्योगतर्फ मोड्न आवश्यक छ ।
जब प्रत्येक विद्यालयमा खेल शिक्षक हुनेछ, नियमित विद्यालय र विश्वविद्यालय लिग सञ्चालन हुनेछन्न् खेल विज्ञान केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्, प्रशिक्षक विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ, प्रतिभा पहिचान प्रणाली बलियो हुनेछ र खेललाई उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ– त्यतिबेला मात्र नेपालले खेलकुदमा दिगो र रूपान्तरणकारी सफलता हासिल गर्न सक्नेछ ।
अहिले यति भन्न सकिन्छ खेलकुदको जगलाई केही बलियो बनाउने प्रयास भएको छ । अब अर्को चरणको साहसिक निर्णय आवश्यक छ—रंगशाला मात्र होइन, खेल संस्कृति निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियान आवश्यक छ ।
