काठमाडौँ।  अमेरिकी वाणिज्य सचिव होवार्ड लुट्निकले भारत, स्विट्जरल्याण्ड र ब्राजिललगायत देशहरूलाई अमेरिकासँग व्यापार गर्न  उनीहरुले आफुलाई “सुधार” गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यी राष्ट्रहरूले आफ्नो बजार खुला गर्नुपर्ने र अमेरिकालाई हानि पु-याउने निर्णयहरू लिने काम  तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्।

न्युजनेशनसँगको कुराकानीमा लुट्निकले भने, “हामीसँग स्विट्जरल्याण्ड, ब्राजिल र भारतजस्ता धेरै देशहरू छन् जसलाई हामीले ठिक पार्नुपर्छ। यी देशहरूले अमेरिकाप्रति सही प्रतिक्रिया देखाउनुपर्छ।” उनले थपे, “यी देशहरूले आफ्नो बजार अमेरिकाका लागि  खुला गर्नुपर्छ र अमेरिकालाई हानि पु-याउने कार्यहरू रोक्नुपर्छ।”

ADVERTISEMENT

यो अभिव्यक्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछिको व्यापारिक तनावको बीचमा आएको हो। ट्रम्प प्रशासनले भारतको अनुचित व्यापार नीति र रूसी तेल खरिद गरेका कारण अमेरिकाले उक्त  कदम चाल्नु परेको बताएको छ।

ADVERTISEMENT

लुट्निकलेभने, “यी देशहरूले बुझ्नुपर्छ कि यदि उनीहरु अमेरिकी उपभोक्तालाई आफ्नो सामान बेच्न चाहन्छन भने अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ।”

केही दिनअघि ट्रम्पका सहयोगीले भारतसंगको व्यापार वार्तामा भारतीय अडानलाई उसको रणनीति मात्र मानेका थिए। उनले भने, “एक वा दुई महिनापछि नयाँ दिल्ली वार्ता टेबलमा फर्कनेछ।” उनका अनुसार अन्त्यमा भारतीय व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई अमेरिकासँग सम्झौता गर्न दबाब दिनेछन्।

ADVERTISEMENT

ब्लूमबर्गसँग कुरा गर्दै लुट्निकले भने, “मलाई लाग्छ यो सबै देखावटी मात्र हो, किनकि  संसारको सबैभन्दा ठूलो देशसँग अडान राख्दा जनताको अगाडी नेताहरुको राम्रो छबि बन्दछ । तर अन्ततः तपाईंका व्यवसायीहरूले यो देखावटी बन्द गरेर अमेरिकासँग सम्झौता गर्न दबाब दिनेछन ।”

अमेरिकी वाणिज्य सचिवले युक्रेन आक्रमणपछि भारतले रूसी कच्चा तेल खरिद गरेकोमा आलोचना गरेका छन्। उनले भने, “भारतले आफुलाई कुन पक्षमा राख्न चाहन्छ त्यो निर्णय अब उसले  गर्नुपर्छ।”

लुट्निकले थपे, “हामी संसारको सबैभन्दा धेरै उपभोक्ता भएको देश हौं। जुन कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ, र अमेरिका ३० ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र हो जहाँ संसारको उपभोक्ताहरु छन् । त्यसैले अन्ततः सबैजना आफ्नो ग्राहककहाँ फर्कनुपर्छ।”

यस व्यापारिक विवादले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गरेको छ। भारतले अमेरिकी दबाबको बावजुद आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि स्वतन्त्र निर्णय लिने अडान राख्दै आएको छ।