२०८२ असार १९, बिहीबार १०:२०
काठमाडौं । २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटन अवैधानिक भनेको सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशका निर्णय भने वैधानिक भएको फैसला गरेको छ ।
साढे चार वर्षपछि संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिको वैधता परीक्षणसम्बन्धी मुद्दाको बुधबार मध्यराति फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको छ। यससँगै ५२ जनाको नियुक्तिले वैधता पाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनलाई अवैधानिक र तिनै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशका भरमा गरेका नियुक्तिले वैधता पाउने फैसला गरेसँगै यसबारे तीव्र रूपमा बहस सुरु भएको छ । एउटै व्यक्तिले गरेका निर्णयमा अदालतले किन दुईथरी फैसला गरेको होला भन्ने जिज्ञासासमेत उठेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको बहुमतले रिट खारेज गरेको हो। प्रधानन्यायधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने नियुक्ति बदर हुनुपर्ने फरक राय राखेका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा राय बाँझिएपछि बहुमतका आधारमा रिट खारेज गर्ने फैसला भएको हो।
संवैधानिक इजलासले नौवटा रिट खारेज गरी ६ वटामा कानूनबमोजिम गर्ने आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासबाट तीनजनाले रिट खारेजको पक्षमा दुईजनाले फरक राय व्यक्त गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् । नियुक्त भएकाको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचौं वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आएके हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी ०७८ वैशाख २१ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आएको हो ।
