काठमाडौं । बर्खास्तीमा परेका सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालले सरकारको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार दाहालले गृहमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बर्खास्तीविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन्। उनको निवेदनमाथि निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्तीको निर्णयलाई सदर गरेमा दाहालका लागि अदालत जाने बाटो खुल्नेछ। हालको प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावेदन नगरी सोझै अदालत जान नमिल्ने भएकाले उनले सरकारसमक्ष निवेदन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा सरकारले गत २३ असोजमा दाहाललाई बर्खास्त गरेको थियो। बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँगको सम्पर्क र प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।
इनम सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइलबाट एआईजी दाहालसँगको सम्पर्क देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले जनाएको थियो। उक्त सम्पर्क र संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपका आधारमा सरकारले गत १९ असोजमा दाहाललाई निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
छानबिनपछि २३ असोजमा सरकारले प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्दै दाहाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दाहालमाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउसँग सम्बन्धित घटनामा समेत प्रश्न उठेको थियो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ११ असोजमा जबरालाई उनको निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। राति पक्राउ गरिएका जबरालाई प्रहरीले करिब १२ घण्टा नियन्त्रणमा राखेको थियो।
जबरालाई पक्राउ गरेलगत्तै एआईजी दाहाल प्रहरी कार्यालय पुगेर भेटेको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो। यही घटनासहित इनम सापकोटासँगको सम्पर्क र सूचना चुहावटको आरोपलाई आधार बनाएर सरकारले दाहालमाथि कारबाही गरेको थियो।
अब दाहालको पुनरावेदन निवेदनमाथि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयले उनको आगामी कानुनी प्रक्रियालाई निर्धारण गर्नेछ।












