काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले पछिल्लो समय केही नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूले ३५ वर्षमा देशमा केही पनि भएन भन्दै भ्रमपूर्ण भाष्य निर्माण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको अवधिलाई विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न पाएको निरन्तर ३५ वर्षका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने बताएका हुन् ।
उनले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले निरन्तर आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र राजाको प्रत्यक्ष शासनजस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै विकासका लागि पर्याप्त समय र अनुकूल वातावरण नपाएको बताए ।
‘३५ वर्षमा केही भएन भनेर एउटा भाष्य बनाएर भ्रम सिर्जना गरिँदै छ । २०४६ सालदेखि आजसम्मको समयलाई ३५ वर्ष मान्ने हो भने के हामीले ती सबै वर्ष विकास र समृद्धिमा लाग्न पायौँ त ?’ उनले प्रश्न गरे ।
बस्नेतले एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारलाई विकास र समृद्धिको आधार तयार पार्ने महत्त्वपूर्ण समयका रूपमा स्मरण गरे । उक्त सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रम, वृद्धभत्ता, असहाय भत्ता तथा सिँचाइ, सडक र शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममार्फत जनताको जीवनस्तर सुधार्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शाही शासनले मुलुकको विकास प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको उनले बताए । लामो राजनीतिक संघर्षपछि २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भए पनि संविधान बन्न नसकेपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे ।
संविधान निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद नेपाली जनताको चाहनाअनुसार संविधान जारी गर्न एमालेले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उनले त्यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व निर्णायक रहेको बताए ।
बस्नेतले ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै राष्ट्रियताको सवालमा ओलीले दृढ अडान लिएको दाबी गरे । उनका अनुसार ओलीकै नेतृत्वमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएको र नेपालको व्यापारिक पहुँच भारतीय बन्दरगाहमा मात्र सीमित नरही चीनतर्फ पनि विस्तार भएको थियो ।
यसैगरी, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गर्नु ओली नेतृत्वको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनले बताए । उक्त नक्सालाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधनमार्फत संवैधानिक मान्यता दिलाउन ओलीले भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो ।












