२०८३ आश्विन २२, बिहीबार ०९:३८
काठमाडौँ । अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको छ। तान्जानियाको अरुसामा जारी महासभामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा ९०१ मत पक्षमा, ७८ मत विपक्षमा र १४० मत तटस्थ परेको थियो। पक्ष र विपक्षमा परेको कुल ९७९ मतको दुई तिहाइका लागि ६५३ मत आवश्यक थियो। आवश्यकभन्दा धेरै मत पाएपछि नेपालको प्रस्ताव महासभाको आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा चयन भएको हो।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा तथा एसियाको ‘वाटर टावर’ का रूपमा उल्लेख गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालमा बढ्दै गएको जोखिमले मानव सभ्यतामाथि चुनौती थपिएको उनले बताएका थिए।
नेपालले पछिल्लो समय सामना गरेका जलवायुजन्य विपद्को उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अर्यालले जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्बीच साझा दायित्व र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए।
नेपालको प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रबीच सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास, प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारलाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषय समेटिएका छन्।
सभामुख अर्यालले जलवायु संकटका लागि दोषारोपण गर्नुभन्दा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, न्याय र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न साझा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
आईपीयूको नियमअनुसार एकभन्दा बढी आपत्कालीन प्रस्तावले आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पाएमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई महासभाको कार्यसूचीमा समावेश गरिन्छ। नेपालको प्रस्तावले सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गरेपछि आपत्कालीन एजेन्डामा स्थान पाएको हो।
अब नेपालको प्रस्तावमाथि महासभामा छलफल हुनेछ। छलफलमा जलवायुजन्य विपद्का चुनौती, हिमालय तथा हिमनदी संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उत्थानशीलता बढाउने विषयमा बहस हुनेछ।
