काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थीका परिवारका सदस्य तथा सन्तानलाई देश छाड्न रोक नलगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। शरणार्थीका सन्तानलाई विदेश जान अनुमति नदिँदा कानूनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन र सुरक्षित आवागमनमा अवरोध पुग्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
एक शरणार्थी परिवारलाई विदेश जान अनुमति नदिएको विषयमा परेको रिटमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले शरणार्थीको स्वतन्त्र आवागमन र पारिवारिक पुनर्मिलनमा अनावश्यक, असंगत वा कारणविहीन अवरोध सिर्जना गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ।
सर्वोच्चका अनुसार नेपालसहित कुनै पनि राज्यले शरणार्थीको पुनस्र्थापना प्रक्रियामा अवरोध गर्नुको सट्टा आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। शरणार्थीका सन्तानलाई बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुनबाट रोक्नु पारिवारिक एकता र अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका सिद्धान्तविपरीत हुने पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले यस्तो कार्यलाई जिम्मेवार निकायको अकर्मण्यता र कानूनी शासनको सिद्धान्तविपरीत मानेको छ। राज्यको दायित्व रहेको अवस्थामा सरकार मुकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने भन्दै पुनर्मिलनको अवरोध हटाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न आदेश दिएको हो।
यो आदेश सोनिका अंकारी, सन्ध्या अंकारी र श्रीजन अंकारीसम्बन्धी मुद्दामा आएको हो। उनीहरू झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका दिदीभाइ हुन्। उनीहरूका बाबु मोनीकुमार सन् १९९० को दशकमा भुटानमा भएको दमन तथा मानव अधिकार उल्लंघनका कारण शरणार्थी बनेर नेपाल आएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत मोनीकुमार सन् २०१५ मा अमेरिका पुगेका थिए। उनकी श्रीमती गीता गिरी पनि सन् २०२४ मा अमेरिका पुगेकी थिइन्।
त्यसपछि उनीहरूका तीन सन्तानले गत जेठमा अमेरिका जानका लागि यात्रा अनुमतिपत्रको सिफारिस माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा निवेदन दिएका थिए। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरू शरणार्थी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दर्ता नभएको भन्दै यात्रा अनुमतिको सिफारिस दिन अस्वीकार गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयको दाबीअनुसार मोनीकुमार तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापित भएपछि शरणार्थीको अभिलेखबाट उनको लगत कट्टा भएको थियो। उनकी श्रीमती शरणार्थी नभएकाले सन्तानलाई पनि शरणार्थीको हैसियतमा निकास अनुमति दिन नसकिने सरकारी तर्क थियो।
तर सर्वोच्चले उनीहरूको जन्मदर्ता अभिलेख रहेको, डीएनए परीक्षणबाट बाबुआमा र सन्तानबीचको सम्बन्ध पुष्टि भएको तथा बाबुआमा शरणार्थीको हैसियतमा अमेरिका पुगेको तथ्यलाई आधार मानेको छ।
अदालतले कानूनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी दिएको निवेदनमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परीक्षण गरेर यात्रा अनुमतिका सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेमा अनुमति हुने वा नहुने विषयमा समेत निर्णय नगरेकोमा प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्चले यस्तो कार्य शरणार्थी परिवारको देश छाड्ने अधिकार तथा पारिवारिक अधिकारको उल्लंघन हुने जनाएको छ।
बाबु शरणार्थीकै हैसियतमा अमेरिका पुगेको र वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा आमासमेत अमेरिका पुगेको अवस्थामा सन्तानलाई प्रशासनिक तहबाट विदेश जान रोक्न नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
फैसलामा सर्वोच्चले शरणार्थी बालबालिकालाई देश छाड्न अनुमति अस्वीकार गर्नु कानूनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सुरक्षित आवागमनमा अवरोध भएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई अमेरिकामा पुनस्र्थापनाका लागि निकास अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।












