२०८३ आश्विन १७, शनिबार १५:२०
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भवन ऐनको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बताएका छन्। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन्।
शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकले निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।
विपन्नलाई ७५ हजारसम्म अनुदान
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मध्यम वर्गलाई २० देखि ७५ लाखसम्मका घर
विधेयकमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ भने प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने जनाइएको छ।
यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाको उद्देश्य निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकको सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको अधिकारलाई कानुनी आधार दिनु हो। विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै यी प्रस्तावहरू कानुनी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछन्।
