२०८३ आश्विन ५, सोमबार १३:३३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सुरु भएको आधिकारिकता विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। देउवा पक्षका एक कार्यकर्ताले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेका हुन्।
निवेदनमा कांग्रेसको नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकाले नेपालको संविधानको धारा १३७ को व्यवस्था प्रयोग गरी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले निवेदन पेश भएको तर त्यसमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार निवेदकले पछि आफ्नो कपी फिर्ता लगेका छन्। यद्यपि सर्वोच्चका अर्का एक उच्चपदस्थ अधिकारीका अनुसार निवेदन मुद्दाको मूल फाइलमा राखेर प्रशासनिक निर्णयका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा अहिले चार दिने भ्रमणका क्रममा चीनको ग्वाञ्जाओमा छन्। मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय भएमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलासले यसको सुनुवाइ गर्नेछ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा पक्षले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए।
त्यसपछि साउन २१ गते प्रधानन्यायाधीश शर्मा सहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको थियो। त्यससँगै कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्चमा विचाराधीन बनेको हो।
यसैबीच कांग्रेसका दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएका छन्। गगन थापा नेतृत्वको पक्षले असोज ३ गतेदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ भने देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ।
संविधानको धारा १३७(३) मा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिए प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। अब कांग्रेस विवादको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने वा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाटै सुनुवाइ हुने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ।
