काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले उठाउँदै आएका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र व्यवसायीबीच सहमति भएको छ। मन्त्रालयसँगको वार्तापछि व्यवसायीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगीका अनुसार आज भएको छलफलमा व्यवसायीले अघि सारेका मागलाई आगामी ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो। सहमति बनेसँगै व्यवसायीले भोलिदेखि नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने उनले बताए।
व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण, वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएका कारबाही पुनरावलोकन तथा फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत १५ बुँदे माग अघि सारेका थिए। माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले कार्यालय बन्द गर्नुका साथै श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम रोक्ने घोषणा गरेका थिए।
संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षणका कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। पछिल्लो वार्तापछि भने ती सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको महासचिव डाँगीले जानकारी दिए।
श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवसहित मन्त्रालयका अधिकारी तथा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार र पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा व्यवसायीका १५ बुँदे मागमाथि विस्तृत रूपमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले उठाएका अधिकांश विषय नीतिगत प्रकृतिका छन्। तीमध्ये कतिपय विषय वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियासँग समेत जोडिएकाले संशोधनमार्फत समाधान खोज्न दुवै पक्षले अधिकतम पहल गर्ने सहमति भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले ऐन तथा नियमावली संशोधनको काम अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, व्यवसायीका समस्यासँग सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण तथा कागजात वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गर्न सकिने र विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
विभागबाट समाधान हुन नसकेका विषयमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने भएकाले सोही प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।





