काठमाडौँ ।  भक्तपुरको मनहरा क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना सरकारले हटाएको सुकुम्बासी बस्तीका प्रभावितहरूले कोणसभा आयोजना गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल, काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिको आयोजनामा बस्तीमा डोजर चलाइएको करिब चार महिनापछि कोणसभा गरिएको हो। मोर्चाले प्रभावित परिवारको तत्काल व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै भदौ १२ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
मोर्चाले ‘आवास अधिकार, भूस्वामित्व र सामाजिक न्यायका लागि’ भन्दै तीन मुख्य माग अघि सारेको छ। विस्थापित परिवारलाई भूस्वामित्वसहित स्थायी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, घरटहरा तथा सामान भत्काउँदा भएको क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र प्रभावित परिवारसँग तत्काल संवाद गरी समयसीमासहितको पुनर्स्थापना योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ।
मोर्चाले होल्डिङ सेन्टरलाई अल्पकालीन व्यवस्थापनमा मात्र सीमित राखी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ।
त्यस्तै, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा निस्सा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ। मोर्चाले साउन २२ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
जसअनुसार विभिन्न स्थानीय तह तथा भूमि समस्या समाधान समितिका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षण गराउने, भदौ ४ गते माइतीघर मण्डलामा खबरदारी सभा गर्ने तथा भदौ ७ गते नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
मोर्चाले भदौ १२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण सत्याग्रह गर्ने जनाएको छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप कठोर बनाउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
मोर्चाले थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, मनहरा र जडीबुटीलगायतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाबिना बलपूर्वक विस्थापित गरिएको आरोप लगाएको छ।
मोर्चाका इन्चार्ज दल मर्दन कामी, अध्यक्ष कुमार राई र सचिव अरुण बस्नेतले जारी गरेको घोषणापत्रमा आवासलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै सम्मानजनक भूस्वामित्वसहितको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।