२०८३ श्रावण २०, बुधबार १५:४७
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब आएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको आधिकारिकताबारे स्पष्टीकरण माग गर्न संसदीय समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले साउन ८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिबारे आवश्यक स्पष्टीकरण माग्न परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको ‘क्रेडिबल रिपोर्ट’ उपलब्ध गराउन महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।
उक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको, उनीहरूमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भएको लगायतका दाबी गरिएको थियो।
यस विषयमा छलफलका लागि समितिले बुधबार तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन्। बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसबारे स्पष्ट आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
