२०८२ असार ५, बिहीबार ११:००
काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनालाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा अमेरिका अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । तर अमेरिकी दूतावासले भने अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा जारी राखेको तथा यसको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत रहेको जनाएको छ ।
बुधबार बेलुका विज्ञप्ति जारी गरी दूतावासले अमेरिकी विदेशमन्त्रीले एमसिसीअन्तर्गत वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै वेला लागू गरिएको ९० दिने रोकमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गरेको र यो अवस्था कायम रहेको पनि जनाएको छ ।
सोहीअनुसार अहिले अमेरिकी सरकारको समीक्षा अवधि चलिरहे पनि एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अघि बढाउन स्वीकृति दिएअनुसार काम भइरहेको दूतावासले जनाएको छ । ‘एमसिसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एमसिसीले अर्थ मन्त्रालय र एमसिए नेपालसँग निकट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्टअन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका परियोजनालाई ‘अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको’ पनि दूतावासले जनाएको छ । समीक्षा अवधि कहिलेसम्म टुंगिन्छ भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । नेपाल सरकारले भने अमेरिकाले एमसिसी निरन्तरता नदिए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेटमा स्रोत अभाव हुन नदिने गरी बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ ।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका केही काम सुरु भइसकेका छन् । एमसिसीको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड सात लाख डलर गरी यो परियोजनाको कुल रकम ७४.७ करोड डलर अर्थात् करिब एक खर्ब रुपैयाँ हो । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाल सरकारको तीन अर्ब ४५ करोड लगानी भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चार सय केभी क्षमताको कुल ३१५ किमि लामा चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडकखण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विशेष मर्मत एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत छन् । २० जनवरी (७ माघ) मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसिसीलगायत विभिन्न फन्डमार्फतका आर्थिक सहायता ९० दिनका लागि स्थगन गरेका थिए । स्थगनको अवस्था कायमै छ । एमसिसी अनुदान स्थागित गरिएको जानकारी २ फागुन (१४ फेब्रुअरी) मा एमसिसीले इमेलमार्फत नेपाललाई जानकारी गराएको थियो ।
