२०८३ श्रावण १२, मंगलवार १३:०५
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै आफ्नो सुझाव पोर्टलमार्फत प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन नागरिक तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागितासहित सुझाव संकलन गर्न लागिएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारी विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई थप संस्थागत र उत्तरदायी बनाउन नेपाल कानुन आयोगलाई सुदृढ बनाइने बताएकी छन्।
उनले कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायमार्फत हुँदै आएको मस्यौदा निर्माणको अभ्यास अन्त्य गर्दै आगामी दिनमा सरकारी विधेयकको मस्यौदा कानुन आयोगबाटै तयार गर्ने व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारेकी छन्।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी, सहभागितामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न विधेयकका मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव संकलन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’का रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै यस वर्ष निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची सङ्घीय संसद्मा बुझाइसकेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको रायपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विधेयक संसद्मा दर्ता भई संसदीय प्रक्रियाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
