२०८३ श्रावण ८, शुक्रबार १४:४६
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन सरकारले विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन्।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को आयोजनामा भएको पाँचौँ ‘नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट’ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि चर्को ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
उनले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनयोग्य बनाइने जानकारी दिए।
मन्त्री यादवका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि नियम पालना गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्नेलाई अझ कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ। साथै भर्ना प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइ पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गरिनेछ।
आफ्नो १०० दिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै उनले मन्त्री बन्नुअघि नै वैदेशिक रोजगार प्रणालीमा कार्यान्वयनका समस्या रहेको र त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले सुधार गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको बताए।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिने, जग्गाजमिन बेच्ने वा परिवारको गहना धितो राख्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको अध्ययनमा रोजगारी गुम्ने डरले धेरै श्रमिकले आफूले तिरेको वास्तविक रकमसमेत खुलाउन नचाहेको उनले बताए।
हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै बिना शुल्क अर्थात् नैतिक भर्ना प्रणालीमार्फत जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन रूपमा रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने ‘एम्प्लोयर पे’ मोडेलमा पुग्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा आईओएमकी प्रमुख हेलेन फोर्सले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी नेतृत्व देखाएको बताइन्।
श्रमिकका गुनासा सहज रूपमा सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ‘उजुरी डट डीओएफई’ नामक अनलाइन प्लेटफर्म पनि सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
