काठमाडौं । सरकारले ६६ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत अन्तिमपटक निवेदन मागेको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले सोमबार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासोको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको हो ।

स्थानीय तहका भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन समितिले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ ।

ADVERTISEMENT

भूमि समस्या समाधान समितिले यसअघि दोस्रो चरणको लगत संकलन सम्पन्न भएका १९ जिल्लाका ६६ स्थानीय तहका लाभग्राहीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन दिन आग्रह गरेको हो।

ADVERTISEMENT