काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूलाई अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको आरोपबारे लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि पनि सम्पत्ति जाँचबुझको काम नरोकिएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको मागसहित निवेदन दर्ता भएको थियो। सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सम्बन्धित सबै पदाधिकारीसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सबै काम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ।




