२०८३ असार १०, बुधबार १८:२१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध दायर रिट निवेदन दर्ता हुन नसक्ने ठहर गर्दै प्रशासनिक दरपिठ आदेशलाई सदर गरेको छ।
अधिवक्ता गीता थापाले गत वैशाख २५ गते उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ आदेशमार्फत रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
उक्त दरपिठ आदेशविरुद्ध दायर निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विषयलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। बुधबार भएको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रशासनको दरपिठ आदेशलाई सदर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संवैधानिक इजलासबाट प्रशासनले गरेको दरपिठ आदेश सदर भएको जानकारी दिए।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशअनुसार परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भने परिषद्का कुल सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय निकाय हो।
